नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार ही लढाई सुरुच आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्‍नी आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी होती. मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिलं आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं नाही. मराठा समजााला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिलं. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं, असं सांगतानाच तामिळनाडूतही ६९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं असून महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशी विनंती रोहतगी यांनी केली. तसेच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यावर आजच हे प्रकरण घटनापीठासमोर आलं आहे. त्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी. आपल्याकडे अजून वेळ आहे, असं सांगत घटनापीठाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.
