मुंबई प्रतिनिधी । मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जोवर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागत नाही तोवर निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत या मुद्यावर सर्वसंमती झाल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितली आहे, त्यानुसार जर आपण कारवाई केली तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यात मोठी अडचण होईल. त्यातील तीन जिल्ह्यात तर ओबीसींसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. ५ हजार २०० जागांपैकी साडे चार हजार जागा वाचू शकतील असं सांगण्यात आले. हा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे आदेश किंवा त्यासंदर्भातील विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात यावी. त्यासंदर्भात भुजबळ साहेब असतील की मुख्यमंत्री असतील यांनी त्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. आजच्या बैठकीत हे ठरलं की राज्य मागासवर्ग आयोगाला हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत सांगण्यात यावं. त्यासोबत जोपर्यंत त्यांचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये.
तात्काळ आरक्षण लागू झालं पाहिजे आणि आरक्षण लागू होत नाही तोवर निवडणुका नको, ही मागणी पुन्हा एकदा केल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. तसंच मागील बैठकीत जे मुद्दे मांडले होते. त्यावर आज कायदा आणि न्यायपालिका विभागानं सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागत नाही तोवर निवडणुका घेण्यात येऊ नये यावर सर्वांचे मतैक्य झाल्याची माहिती देखील फडणवीस यांनी याप्रसंगी दिली.
या बैठकीला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले आदी नेते उपस्थित होते.
