नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । एका सरकारी कर्मचाऱ्याने बलात्काराच्या आरोपाखाली होणारी अटक रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असता यावेळी कोर्टाने आरोपीला तिच्याशी लग्न करणार का? अशी विचारणा केली.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनीमध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या मोहित सुभाष चव्हाण याने केलेल्या जामीन याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरु होती. त्याच्यावर शाळकरी मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याने आपण आपली सरकारी नोकरी गमावू शकतो असं कोर्टात सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्याला विचारलं की, “जर तू लग्न करणार असशील तर आम्ही मदत करु शकतो. जर नाही, तर तुझी नोकरी जाईल आणि तुला जेलमध्ये जावं लागेल. मुलीचा छळ आणि बलात्कार करण्याआधी याचा विचार करायला हवा होता”.
सरन्यायाधीशांना आरोपीला ‘तू तिच्यासोबत लग्न करणार का?’ अशी विचारणा केली. यावर आरोपीच्या वकिलाने “यासंबंधी सूचना घेऊ” असं उत्तर दिलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, “याचा विचार मुलीचा छळ आणि बलात्कार करण्याआधी व्हायला हवा होता. तू सरकारी कर्मचारी आहेस हे तुला माहिती होतं”.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, “आम्ही तुला लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही आहोत. पण जर करण्याची तयारी असेल तर आम्हाला कळवावं. नाही तर आम्ही तुझ्यावर जबरदस्ती करत आहोत असं सांगशील”.
यावेळी आरोपीचा वकील आपण यासंबंधी चर्चा करुन निर्णय कळवू असं सांगत होते. नंतर आरोपीने म्हटलं की, “मला आधी लग्न करण्याची इच्छा होती. पण तिने नकार दिला. आता मी विवाहित असल्याने लग्न करु शकत नाही”. याशिवाय खटला सुरु असून अद्यापही आरोप सिद्ध झाले नसल्याचंही त्याने म्हटलं. “मी सरकारी कर्मचारी असून जर अटक झाली तर आपोआप निलंबित होईन,” असं त्याने कोर्टाने सांगितलं.
“म्हणूनच आम्ही तुला हा पर्याय दिला आहे. आम्ही चार आठवड्यांसाठी अटक स्थगित करत आहोत. नंतर तू नियमित जामीनासाठी अर्ज करु शकतोस,” असं सरन्यायाधीशांनी आरोपीला सांगितलं. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं, पण उच्च न्यायालयाने फेटाळलं.
