नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापक सुधारणांचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन प्रारूप भाडेकरू अधिनियमाच्या (एमटीए) मसुद्याला मंजुरी दिली आहे
. याअंतर्गत भाडेकरू आणि मालक या दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र भाडे प्राधिकरण, न्यायालये आणि लवादांची स्थापना केली जाणार आहे.
हा कायदा अंमलात आल्यानंतर निवासी परिसरात भाडेकरूला कमाल दोन महिन्यांचे भाडे सुरक्षा ठेव म्हणून द्यावे लागणार आहे, तर व्यावसायिक मालमत्तेसाठी कमाल सहा महिन्यांचे भाडे सुरक्षा ठेव म्हणून द्यावे लागणार आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व भाडेकरूंना लेखी करार करणे बंधनकारक असेल. हा करार संबंधित जिल्ह्यातील ‘भाडे प्राधिकरणा’कडे सादर करावा लागेल. हा मसुदा आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला जाणार आहे. राज्यांना नवीन कायदा करून किंवा सध्याच्या मसुद्यात उपयुक्त सुधारणा करून तो लागू करता येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. देशात वैविध्यपूर्ण, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक भाड्याच्या घरांची बाजारपेठ निर्माण करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी कार्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले की, देशभरात घरे भाड्याने देण्याबाबतच्या कायदेशीर संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी या मसुद्याची मदत होणार आहे. त्यातून या क्षेत्राच्या विकासाचा मार्ग खुला होईल. प्रत्येक उत्पन्न गटातील लोकांसाठी भाड्याची घरे उपलब्ध करण्यास मदत होईल; बेघरांच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल. रिकामे पडून असलेल्या घरांना या माध्यमातून भाड्याने उपलब्ध करून देता येईल; या क्षेत्रात खासगी भागीदारी वाढू शकेल आणि देशातील घरांच्या कमतरतेचा प्रश्न सुटू शकेल. निवासी घरे भाड्याने देण्याच्या व्यवस्थेला या माध्यमातून संस्थात्मक रूप देता येणार आहे.
करारनाम्यात नमूद केलेले नसेल तर भिंती-दरवाजे-खिडक्या रंगवणे, गरज पडल्यास जलवाहिन्या आणि नळ बदलणे, बाह्य आणि आतील वायरिंग; संबंधित देखभालीची जबाबदारी मालकाची असेल. याला अपवाद असेल तो भाडेकरूने केलेल्या नुकसानीचा. तर, सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या पाइपची स्वच्छता, स्विचेस आणि सॉकेट दुरुस्ती, किचन फिक्स्चरची दुरुस्ती, दारे-खिडक्यांची काचेची पॅनल्स बदलणे आणि मोकळ्या जागेसह बागेची देखभाल करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी भाडेकरूची असेल.
मालक आणि भाडेकरू यांच्यात काही वाद निर्माण झाला तर त्यांना प्रथम भाडे प्राधिकरणाकडे जावे लागेल. या प्राधिकरणाच्या निर्णयावर एखाद्या पक्षाचे समाधान नाही झाले तर त्यानंतर भाडे न्यायालयात आणि तिथेही समाधान न झाल्यास शेवटी भाडे लवादाकडे दाद मागता येईल.
