मुंबई : वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र सरकारने ५६ टक्के कोरोना लसीच्या डोसचा वापरच केला नसल्याचं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचं विधान आमदार रोहित पवार यांनी आकडेवारीसह फेटाळले आहे
कोरोना प्रसाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोरोना लसीच्या जास्तीच्या डोसची मागणी केंद्राकडे केली जात आहे. ठाकरे सरकारकडून होणाऱ्या मागणीवर उत्तर देताना केद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारने ५६ टक्के लसीच्या डोसचा वापरच केला नसल्याचं म्हटलं होतं. जावडेकर यांनी केलेल्या आरोपाला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी आकडेवारी समोर ठेवत उत्तर दिलं आहे. जावडेकर यांनी केलेल्या आरोपांमुळे लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून काही गोष्टींना समोर आणणं गरजेचं असल्याचं म्हणत रोहित पवारांनी आरोपांचं खंडन केलं आहे.
“राज्याला देण्यात आलेल्या लसीपैकी ४४ टक्केच डोस वापरण्यात आले असून, ५६ टक्के डोस पडून असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केल्याची बातमी दोन दिवसांपूर्वी वाचनात आली. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता कोरोनाचं प्रमाण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. त्यामुळं खरं म्हणजे राज्यात सरसकट लसीकरण होणं आवश्यक आहे. पण अशा परिस्थितीत जावडेकर यांनी केलेला आरोप पाहून मी राज्यातील लसीकरणाबाबतची माहिती घेतली असता, अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्या आणि स्वतःच्या मातृराज्यावर टीका करताना त्यांनी या बाबींकडं दुर्लक्ष केल्याचंही लक्षात आलं. कोरोनाच्या बाबतीत राज्य सरकार काळजीपूर्वक आणि प्रभावी काम करत असतानाही जावडेकर साहेबांच्या आरोपामुळं लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून काही गोष्टींना समोर आणणं गरजेचं आहे. म्हणून त्या मी आपल्यापुढं मांडतोय…,” असं म्हणत रोहित पवार यांनी राज्यातील परिस्थितीवर भाष्य केलं आहे.
“केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव यांच्या सहअध्यक्षतेखाली कोरोना लसीकरण व्यवस्थापन तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली. यामध्ये देशातील इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. देशात कोविड-१९ लशीच्या सर्व बाबींविषयी मार्गदर्शन करणं, लसीच्या चाचण्या, लस निवड, योग्य वितरण, खरेदी, वित्तपुरवठा, वितरण यंत्रणा, लोकसंख्या गटांचे प्राधान्यक्रम, लस सुरक्षित ठेवणे, प्रादेशिक सुसूत्रता आणि शेजारी देशांना मदत आदींची जबाबदारी या गटाकडं आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या दहा पैकी आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत आणि राज्याला १२ मार्चपर्यंत ५४.१७ लाख डोसेस पुरवण्यात आले असून, त्यातील २३.९८ लाख म्हणजेच ४४.२६ % डोसचा वापर केला. पण यामध्ये एक बाब लक्षात घ्यायला पाहिजे की, हे डोस मिळाले म्हणजे राज्याला आपल्या मनाप्रमाणे त्यांचा वापर करता येतो, असं नाही तर तज्ज्ञ गटाने ठरवून दिलेला प्राधान्यक्रम आणि नियोजनानुसारच लसीकरण केलं जातं. राज्याकडं लसींचा साठा असला तरी तो परस्पर वितरीत करता येत नाही. साहजिकच जरी केंद्राकडून महाराष्ट्राला आतापर्यंत ५४.१७ लाख डोसेसचा पुरवठा केला असला तरी तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसारच ते वापरले आहेत,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
“ लसींच्या डोसेस वितरणामध्ये काही प्रशासकीय अडचणीही आहेत. लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी सिस्टीम तयार करण्यात आली असून, त्यावर लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि प्रोग्रेस ट्रॅक करणे ही उद्दिष्टे आहेत. काही लाभार्थी लसीसंदर्भात साशंक असल्याने ती घेण्यास उत्सुक नसतात आणि आपल्याला मात्र सक्तीने लसीकरण करता येत नाही. तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसार हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असल्याने ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याचंही आढळून आलंय. या सर्व बाबींचा विचार केला, तर राज्याला मिळालेल्या लसींपैकी किती डोसेस वापरले हे पूर्णपणे तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनावर अवलंबून आहे. त्यामुळं एखाद्या जबाबदार मंत्री महोदयांनी लसीकरणाबाबत राज्य शासनाला दोषी धरणं चुकीचं आहे,” असं म्हणत रोहित पवार यांनी जावडेकर यांना उत्तर दिलं आहे.
“वास्तविक लसीकरणाबाबत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर संपूर्ण शक्तीनिशी प्रयत्न करतंय. लसीकरणाविषयी जनजागृती मोहिमही राबवली जात आहे. किंबहुना राज्य सरकार आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत असून, ती पुढंही पाडणार असा विश्वास आहे. त्यामुळं राज्य सरकारवर एकांगी टीका न करता राज्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १८ वर्षांपुढील सर्वांचं सरसकट लसीकरण करण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्र हे देशाचं इंजिन असून कोणत्याही परिस्थितीत ते पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू रहाणं आवश्यक आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यात सार्वत्रिक लसीकरणास परवानगी द्यावी आणि लसींचे पुरेसे डोसेसही उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी जावडेकर साहेबांनी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा!,” असं म्हणत रोहित पवार यांनी विनंती केली आहे.
