नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । पेगॅसस हेरगिरीच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या असून, या सर्व याचिकांवर ४ जुलैला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष आहे.
देशातील ३०० हून अधिक लोकांची हेरगिरी केल्याचे देशभरात पडसाद उमटत आहे. यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही गदारोळ बघायला मिळाला. विरोधक पेगॅससवर चर्चा आणि चौकशी करण्याच्या मागणीवर आक्रमक असून, दुसरीकडे या हेरगिरीची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी काहीजणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे.
इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केलेलं पेगॅसस हे स्पायवेअर भारतात चर्चेत आलं आहे. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून उघडकीस आलेल्या माहितीत ५० हजार मोबाइल क्रमांकाचा समावेश आहे. त्यातील ३०० मोबाइल क्रमांक भारतीय व्यक्तींचे आहेत. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे असल्याचं उघड झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली.
या हेरगिरीवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. पेगॅससचं लायसन्स सरकारनं घेतलेलं आहे का? सरकारनं प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षपणे पाळत ठेवली का? याचा माहिती सरकारनं जाहीर करावी अशी मागणी करण्याबरोबरच याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकांवर गुरूवारी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर होणार आहे.
