नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.
राज्यात सामान्य परिस्थिती आणण्यासाठी आणि त्याचे अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीकरिता लष्करी किंवा निमलष्करी दले तैनात करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय, पश्चिम बंगालमधील निवडणुकोत्तर हिंसाचाराच्या कारणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
राज्यात निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराचे बळी ठरलेले लोक व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या झालेल्या नुकसानाची शहानिशा केल्यानंतर त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देशही केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या या याचिकेवर न्या. विनित सरण व न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटिसा जारी केल्या. तथापि, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष या नात्याने प्रतिवादी क्र. ४ ममता बॅनर्जी यांना मात्र न्यायालयाने नोटीस बजावली नाही.
उत्तर प्रदेशातील वकील रंजना अग्निहोत्री व समाजसेवक जितेंद्र सिंह यांनी ही याचिका केली असून त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. हरिशंकर जैन हे बाजू मांडत आहेत. राज्यातील असाधारण परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही जनहित याचिका करण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
