पाचोरा, प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी २१ ते २४ जून या कालावधील पुकारलेल्या आंदोलनाला राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा मागण्यांवर दि. २४ जून पर्यंत कोणतीही कारवाई न झाल्यास राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना दि. २५ जूनला बैठक घेऊन या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेणार आहेत. यानंतर राज्यातील ३.५ लाख कर्मचारी यात सहभागी होतील आणि त्याला राज्य शासन जबाबदार असेल, असा इशारा चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांचे नेते व राज्य सरकारी गट – “ड” (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी लेखी पत्र प्रसिद्ध करून दिला आहे. परिचाररिकांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत असल्याचे पत्र संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख तसेच सर्व संबंधित सचिवांनादेखील दिले गेले आहे. राज्यातील परिचारिका तीन शिफ्टमध्ये , सणासुदीच्या तसेच कोरोनासारख्या आपत्तीच्या काळात अविरत सेवा देत असतात. जिवाची पर्वा न करता त्यांनी या काळात सेवा दिल्या आहेत. पण केवळ कोव्हिड किंवा फ्रंटलाईन वर्कर असे शाब्दिक कौतुक करण्यावरच सरकारने भागवले आहे. त्यांच्या मूळ मागण्यांबाबत शासनाने दुर्लक्ष केले तसेच टाळाटाळ केली जात आहे, त्यामुळेच हे आंदोलन करण्यात येत आहे. २१ व २२ जूनला २ तास काम बंद, २३ व २४ जूनला पूर्णवेळ कामबंद आणि २५ जूनला बेमुदत संप करण्यात येणार आहे. वास्तविक या मागण्यांबाबत कुठलीही सहानुभूती शासकीय पातळीवर दाखवली जात नाही. त्यामुळे परिचारिका तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गामध्ये देखील नाराजी आहे. त्यामुळेच त्यांना जाहीर पाठिंबा देत दि. २५ जूनला तातडीची बैठक बोलावली असून या बैठकीत आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसे झाले तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सुमारे ३.५ लाख चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यात सामील होतील. त्याला शासन जबाबदार असेल. असेही भाऊसाहेब पठाण यांनी म्हटले आहे.
