नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठीत आज नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजूरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल यांनी त्याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. नव्या शैक्षणिक धोरणात कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.
देशातील शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी भारतीय आंतराळ संस्था (इस्त्रो) चे माजी अध्यक्ष के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितिच्या अहवालावर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता व्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल. केंद्रीय मंत्रि प्रकाश जावडेकर यांनी या वेळी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजूरी दिली. हे शैक्षणिक धोरण २१ व्या शतकातील नवे शैक्षणिक धोरण आहे. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण गेल्या ३४ वर्षात शैक्षणिक धोरणात काहीच बदल झाला नव्हता. प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत, असे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा २०१९
भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जनतेसमोर ठेवला असून पूर्व प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल यात सुचविले आहेत. त्यातील काही ठळक तरतुदी खालील प्रमाणे.
पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण:
सध्याचा ५+२+३ हा पॅटर्न रद्द करून उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे म्हणजे इयत्ता ९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून सुरू होईल. अंगणवाडी शिक्षण हे छोटा शिशु आणि मोठा शिशू या वर्गाबरोबर जोडले जाईल. ६व्या वर्षी मूल पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेईल.
स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.
ज्यांनी इंटिग्रेटेड B. Ed. केलेले नाही ते पदवीनंतर ज्या महाविध्यालात इंटिग्रेटेड B. Ed. आहे त्याच महाविद्यालयात एक वर्षाच्या B. Ed. साठी प्रवेश घेऊ शकतील.
व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.
इयत्ता सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.
इंग्रजीला कमी महत्व देऊन तिला तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून निवडता येईल किंवा पर्याय म्हणून दुसरी भाषा स्वीकारता येईल
वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल.
अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी जोडल्या जातील तर शक्य असेल तेथे पूर्वप्राथमिक च्या शाळा प्राथमिक शाळेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
ज्या ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी आणि पूर्वप्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरतील त्याठिकाणी सर्व सोयींनी युजर नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारल्या जातील आणि शिक्षणाबरोबर ३ ते ६ वयोगटातील मुलाच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जातील
३ ते ८ या वयोगटातील मुलासाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षण मिळावे म्हणून “राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमा” अंतर्गतदर आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल तसेच अपेक्षित क्षमते पेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत आणि वेळेनंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे नीट लक्ष देता यावे यासाठी विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:०१ असे ठेवणे.
मुलांना स्थनिक भाषेत चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून स्थानिक भाषेची जाण असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याला प्राधान्य देणे.
वाचनाला आणि त्यातुन ज्ञानवृद्धीला प्राधान्य मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये ग्रंथालये आणि वाचनकक्ष उभारणे.
मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करणे.
अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी शाळांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविणे.
RTEA त सुधारणा करून करून २०३० पर्यत १२ वि पर्यंतचे शिक्षण या कायद्याखाली आणणे.
जुन्या ५+२+३ ऐवजी नवीन ५+३+३+४ हा आराखडा लागू करणे ज्यात-
१. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी – पाच वर्षे
२. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी – तीन वर्षे
४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे
असा आराखडा लागू करणे
