नवी दिल्ली, वृत्तसेवा । भविष्याचा विचार करुनच नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवं शिक्षण धोरण उपयुक्त आहे. प्रत्येक देश ध्येय लक्षात ठेऊन बदल करत पुढे जात असतो. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामागे हाच विचार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीत त्यांनी नव्या शिक्षण धोरणावर मत मांडलं.
“आज देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर लोक मंथन करत आहेत. जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे,” “देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक शिक्षण धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पहायला मिळत आहे”. “इतका बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार असंही अनेकजण म्हणत असतील. या धोरणाची अमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. जिथवर राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे कटिबद्द आहे,” “आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. चार वर्ष चर्चा केल्यानंतर , लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आल्याचं,” नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
जग बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. शालेय अभ्यासक्रमात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ ची रचना हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पाचवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे,” “आतापर्यंत आपली शिक्षण व्यवस्था What to Think यावर लक्ष्य केंद्रीत करत होती. या धोरणात How to think यावर जोर देण्यात आला आहे. मुलांना शिक्षण देताना माहिती, शोध, चर्चवर आधारित पद्धतींवर जोर दिला पाहिजे. यामुळे मुलांमधील शिकण्याची इच्छा आणि सहभाग वाढेल,” असा विश्वास नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला आहे.
