नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था| पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत इथेनॉलच्या उत्पादनासंबंधी मोठा निर्णय झालाय. धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिलीय. आता उसाशिवाय तांदूळ, मका, गव्हापासून इथेनॉल तयार केलं जाऊ शकतं.
कॅबिनेटनं इथेनॉलचं उत्पादनावर सबसिडी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकार इथेनॉल उत्पादनावर कंपन्यांना व्याज सबसिडी देणार आहे. इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे. ज्यात पेट्रोल मिसळून गाड्यांमधील इंधनाच्या स्वरूपात त्याचा वापर करता येतो. इथेनॉलचं उत्पादन एक प्रकारे उसानं होते. परंतु धान्यापासूनही ते तयार केलं जाऊ शकतं.
कॅबिनेट बैठकीत पारादीप पोर्टच्या डेव्हलपमेंट प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आलीय. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेतली. सरकारनं पीपीपी मॉडेलअंतर्गत 3,004.63 कोटी रुपयांच्या मल्टिलेव्हल पोर्ट तयार करण्याला मंजुरी दिलीय.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, कृषी उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादन वापरून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची क्षमता वाढवण्याच्या योजनेलाही मंजुरी देण्यात आलीय. त्यामुळे रोजगारात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळणार आहे. कच्च्या तेलाची आयातही घटणार आहे. सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलबरोबर 10 टक्के इथेनॉल मिसळणे आणि 2030पर्यंत 20 टक्के मिश्रणाचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलंय. सरकारच्या निर्णयानंतर आता उसाशिवाय धान्य म्हणजेच तांदूळ, गहू, मक्यापासून इथेनॉलचं उत्पादन होणार आहे.
इथेनॉल उत्पादन वाढवल्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरचं आयातीचा भार कमी होणार आहे. भारत घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रतिवर्ष जवळपास 8 लाख कोटी रुपयांचं पेट्रोल-डिझेल आयात करतो. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे कच्चा तेलाची आयात कमी होणार आहे.
