मुंबई वृत्तसंस्था । उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दहिसर येथील एका बिल्डरला ९०० कोटींची जमीन बहाल करण्याचा निर्णय घेतला असा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
याबाबत किरीट सोमय्या म्हणाले की, गेल्या १० वर्षांत दहिसर येथील ७ एकर जमिनीच्या खरेदीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता, मात्र तो स्वीकारला गेला नव्हता. निशल्प रिऍलिटीने हा भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या जागेवर १०० टक्के अतिक्रमणे आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने या जमिनीच्या खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. ही जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे बृहन्मुंबई महापालिकेची कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्यासारखे आहे असे स्पष्ट मत नोंदविले होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे त्यावेळचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी महापालिकेच्या सुधार समितीला पत्र पाठवून या जमिनीचा ताबा घेण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला होता.
२८ नोव्हेंबर रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. २९ नोव्हेंबर रोजी सुधार समितीची विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक होणार होती. या बैठकीत दहिसर एकसर येथील भूखंडाच्या खरेदीचा विषय नव्हता. मात्र हा विषय तातडीचा विषय म्हणून हा भूखंड खरेदी विषय बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेत घेण्यात आला.
ठाकरे सरकारने महापालिकेच्या वित्त विभागाला या भूखंडाच्या खरेदीपोटी ३४९ कोटी, १४ लाख १९ हजार १३ रु. इतकी रक्कम तातडीने देण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली. बिल्डरकडून ५४ कोटी रु. चा भरणा अनामत रक्कम म्हणून अगोदरच करण्यात आला होता. त्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी उर्वरीत २९४ कोटी रु. चा मोबदला निशल्प रिऍलिटीला देण्यात आला. आता संबंधित बिल्डर या जागेचे ३४९ कोटी रु. हे मूल्यनिर्धारण चुकीचे आहे, असा दावा करीत आहे. या बिल्डरने नागपूर येथील महसूल न्यायाधिकरणाकडे अपील करून या भूखंडाची किंमत ९०० कोटी रु असल्याचा दावा केला आहे. या बिल्डरने मुंबई महापालिकेकडे उर्वरीत ५५० कोटी रु. देण्याची मागणी केली आहे.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर एका रात्रीत राज्य सरकारची आणि महापालिकेची भूमिका बदलली आणि ९०० कोटींच्या भूखंडाची भेट एका बिल्डरला देण्यात आली. या व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.
