मुंबई : वृत्तसंस्था । टाळेबंदीचा फायदा उठवून महाराष्ट्रात बालविवाह करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सरकारी यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांनी हस्तक्षेप करून काही प्रमाणात बालविवाहांना आळा घातला असला तरी प्रत्यक्षात झालेल्या विवाहांची संख्या तुलनेत किती तरी अधिक असल्याचे सामाजिक संस्थांचे म्हणणे आहे.
टाळेबंदीत कमी खर्चात लग्न उरकण्याची सोय असल्याने पैशांची निकड यातून अनेक पालकांनी अल्पवयीन मुलामुलींचे विवाह केले. टाळेबंदीमुळे शाळा बंद आहेत. मुली घरीच असल्याने त्यांना स्थळे येताच डोक्यावरील भार कमी करण्यासाठी पालकांकडून त्यांची लग्ने उरकली जात आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्य़ातील श्रीगोंदा तालुक्यात भिल्ल समाजातील १३ वर्षीय मुलीचा २० वर्षांपेक्षा लहान तरुणाशी विवाह झाला. टाळेबंदीमुळे रोजगार नसल्याने कुटुंबीयांनी खर्च भागविण्यासाठी उचल घेतली होती. उचल घेतलेले पैसे भागविण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले. ऊसतोडी टोळीतीलच एका कुटुंबातील २० वर्षीय मुलाशी या अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावण्यात आला.
आता हे अल्पवयीन जोडपेही ऊसतोडणीला कारखान्यावर गेले आहे, अशी माहिती अहमदनगरमधील वंचित विकास संस्था सचिव राजेंद्र काळे यांनी दिली. ऊसतोडणीला जाणाऱ्या टोळीत एक जोडपे कमी पडत होते. त्यातच घेतलेली उचल भागविणे भाग होते, त्यामुळे दोन्ही कुटुंबीयांनी हे विवाह लावून दिले. वंचित संस्थेला हा बालविवाह होणार असल्याची माहिती मिळताच त्यांनी कुटुंबीयांचे समुपदेशन केले होते. मात्र कुटुंबीयांनी दुसऱ्या गावी जाऊन हा विवाह उरकल्याचे काळे यांनी सांगितले.
एप्रिल ते जून महिन्यात श्रीगोंदा तालुक्यात नऊ, तर पुणे जिल्ह्य़ातील शिरुर तालुक्यात एक आणि गंगापूर तालुक्यात दोन बालविवाह रोखू शकलो नाही, अशी खंतही काळे व्यक्त करतात.
बीड आणि सातारा जिल्ह्य़ात अल्पवयीन मुलींचे लग्न झाल्याचे १० ते १२ प्रकार समोर आले. त्यातील दोनच बालविवाह रोखता आले, असेही त्यांनी सांगितले.
हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि सरकारी यंत्रणांनी एकत्र काम करण्याची गरज आहे
बीडमधील केज तालुक्यात घरातील फक्त चार जणांनी जाऊन मुलाचे लग्न लावले आणि अल्पवयीन सून घरी आणली. केज तालुक्यातील दुसऱ्या प्रकारांत अल्पवयीन मुलीच्या लग्नाला विरोध केल्यास अंगावर रॉकेल ओतून जाळून घेण्याची धमकी मुलीच्या आईने सरपंचांना दिली.
टाळेबंदी काळात लातूर जिल्ह्य़ातील उदगीर तालुक्यात सात, जळकोट तालुक्यात सहा आणि अहमदपूर तालुक्यात दोन बालविवाह संस्थांनी प्रयत्न करूनही थांबू शकले नाहीत. .
