मुंबई: : वृत्तसंस्था / तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले असून भ्रष्ट कारभारावर ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करावी. ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
२०१५ पासूनच काँग्रेस पक्षाने ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे सांगून याविरोधात आवाज उठवला होता. काँग्रेसने या योजनेच्या उद्दीष्टांशी संलग्न विविध आकडेवारींचे मुल्यमापन करून जनतेसमोर या योजनेच्या अपयशाची कारणमिमांसा दिली होती. २०१८ सालचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा अहवालानुसार राज्यातील ३१ हजार १५ गावातील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावात भूजल पातळी १ मीटर पेक्षाही कमी झाली होती. हे काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणून देत तत्कालीन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीदेखील साक्षात पंतप्रधानांनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत. असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आठच दिवसांत ही सर्व दुष्काळ मुक्त गावे तत्कालीन फडणवीस सरकारने दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर केली. त्यामध्ये तत्कालीन जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचा तालुकाही होता. या योजनेवर राज्यात हजारो कोटी खर्च करूनही टँकरची संख्या वाढतच राहिली. २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकर सुरु होते. टँकरची ही विक्रमी संख्या या योजनेचे ऐतिहासीक अपयश दर्शवणारी आहे. असे असतानाही भाजपचे बगलबच्चे जगवण्यासाठी फडणवीस सरकार या योजनेचे गुणगान करत राहिले, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली.
मी लाभार्थी खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण केली. वाशीम जिल्ह्यातील कोळी गावात तर लाभार्थी म्हणून दाखवलेले शेतकरी कुटुंब शरद दहातोंडे हे भाजपचे सरपंच व त्यांच्या पत्नी मंदाताई दहातोंडे या भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्य होत्या. काँग्रेसचे आमदार राहुल बोंद्रे यांनी तर स्वतःच्या जिल्ह्यात या योजनेचा फोलपणाही उघड केला. सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील विलास पिसाळ याने या योजनेतील फोलपणा उघड केल्याने सीडीआयडीने त्यांना ताब्यात घेऊन दोन तास त्यांची चौकशी करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला होता.
कॅगने निदर्शनास आणलेल्या या योजनेतील भूजल पातळी वाढवण्याचा व जल परिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्याचे व त्रयस्थ संस्थेकडून मुल्यमापन केले गेले नाही. कामाच्या कार्यान्वयात पारदर्शकता सुनिश्चित केली गेली नाही. काँग्रेसने धोक्याची घंटा वजवूनही हे जाणिवपूर्वक केले गेले असल्याने यामध्ये प्रचंड मोठा घोटाळा आहे. तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात केवळ हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले हे स्पष्ट आहे. म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेच्या न्यायीक चौकशीची आवश्यकता आहे, असं सांगत आपण लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचं सावंत यांनी सांगितलं.
