जळगाव प्रतिनिधी | घरकुल प्रकरणात शिक्षा झालेल्या नगरसेवकांसंदर्भात आयुक्तांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. तसा आयुक्तांना अधिकार नव्हता. नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा जो काही निर्णय घ्यायचा तो न्यायालयाचा अधिकार आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या दाव्याशी थेट संबंध येत नसल्याने दाव्यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी ८ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
महापालिकेतील भाजपच्या पाच नगरसेवकांना घरकुल घोटाळ्यात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यात नगरसेवक कैलास सोनवणे, गटनेते भगत बालाणी, सदाशिव ढेकळे, लता भाेईटे, दत्तात्रय कोळी या पाचही जणांना अपात्र करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. याप्रकरणी ८ जानेवारी रोजी कामकाज होणार आहे. या दाव्यात नगरसेवकांच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आल आहे. त्यात नगरसेवकांच्या शिक्षेला स्थगितीबाबत ४ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात कामकाज होणार आहे. त्यात काय निर्णय होतो, त्यानुसार खुलासा सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी नगरसेवकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांना दाव्यात प्रतिवादी केले आहे. त्यांच्या वतीने अॅड. आनंद मुजूमदार यांनी खुलासा सादर केला आहे. पाचही नगरसेवकांना दाेषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात अाली अाहे. त्यामुळे त्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात न्यायालय सक्षम प्राधिकरण अाहे. न्यायालय जाे निर्णय देईल ताे मान्य असेल, असा खुलासा सादर केला अाहे. तसेच एक अर्ज दिला. त्यात नगरसेवकांच्या अपात्रतेसंदर्भात अायुक्तांनी निर्णय दिलेला नाही. त्यांच्या निर्णयाच्या विराेधात न्यायालयात अपील दाखल नाही.
