जळगाव, प्रतिनिधी | महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी अभियंता संघर्ष समितीतर्फे विविध मागण्यांसाठी द्वार सभा घेऊन निदर्शने करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी अभियंता संघर्ष समितीतर्फे महावितरण कंपनीच्या विभाजनाचा निर्णय रद्द करणे. जलविद्युत प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीच्याच ताब्यात ठेवणे. महाराष्ट्रातील ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ‘ फ्रैंचाईझी धोरण रद्द करणे. महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषन या तिन्ही क़पन्यांमधील सुत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप तात्काळ बंद करावा या मागण्यांसाठी महावितरण जळगाव परिमंडळ कार्यालय समोर द्वार सभा घेऊन निदर्शने करण्यात आले. केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे खाजगीकरण व फ्रैंचाईझीकरण करण्याचे व भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देऊन जनतेच्या सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांच्या खच्चीकरण करून कामगार कर्मचारी व सामान्य जनता यांना देशोधडीला लावण्याचा धोरणाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवण्यात येऊन घोषणाबाजी करण्यात आली. आजच्या द्वारसभेत महाराष्ट्र स्टेट ईलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे कॉ.विरेंद्र पाटील, कॉ. दिनेश बडगुजर, सबॉर्डीनेट ईंजिनिअर्स असोसिएशनतर्फे पराग चौधरी, महाराष्ट्र वीज तांत्रिक कामगार संघटनातर्फे आर. आर. सावकारे, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक युनियनतर्फे प्रदीप पाटील, बहुजन विद्युत अभियंता कर्मचारी फोरमतर्फे विजय सोनवणे, महाराष्ट्र राज्य बहुजन वीज कर्मचारी संघटनातर्फे एस. के. लोखंडे या सर्वांनी मनोगत व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत अॉपरेटर संघटना यांनी देखील सहभाग नोंदवला.
