मुंबई : वृत्तसंस्था । . रिझर्व्ह बँकेकडून आज पतधोरण जाहीर करण्यात आले ज्यात रेपो रेट आहे ४ टक्क्यांवर आणि रिझर्व्ह रेपो रेट ३.३ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. कोरोना आणि आर्थिक विकास याबाबत बँकेकडून सकारात्मक अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत.
कर्ज हप्ते स्थगितीबाबत दास यांनी मागील पतधोरणात कोणतीच घोषणा केली नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी ईएमआय मोरेटोरियमचा कालावधी संपला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि बँकांनी आकारलेले चक्रवाढ व्याज यावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोणताही तोडग निघाला नाही. आता १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे एक आठवड्यात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला व्यापक कृती आराखडा सादर करावा लागणार आहे.
दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून दर्शवण्यात आली आहे. मात्र इतर मुद्द्यांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
सरकारने अशिमा गोयल, जयनाथ आर. वर्मा आणि शशांक भिडे या तिघा निष्णात अर्थतज्ज्ञांची निवड पतधोरण समितीचे सदस्य म्हणून केली आहे. चेतन घाटे, पामी दुआ व रवींद्र ढोलकिया यांचा कार्यकाल संपल्यामुळे त्यांनी पतधोरण समितीचा राजीनामा दिला होता.नव्याने नियुक्त झालेल्या या तिघांव्यतिरिक्त या समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, पतधोरणाची जबाबदारी असलेले डेप्युटी गव्हर्नर आणि केंद्रीय मंडळाकडून नेमलेला रिझर्व्ह बँकेचा एक संचालक असे सदस्य आहेत.
ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या पतधोरणत बँकेने रेपो रेट आहे ४ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. रिझर्व्ह रेपो रेट देखील आहे तितकाच ३.३ टक्के इतका ठेवला होता. बँकेने व्याज दरात कोणताही बदल केला नसला तरी या वर्षात लॉकडाउनचा विचार करता दोन वेळा व्याज दरात १.१५ टक्के इतकी कपात केली होती, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटलं होते. सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वार्षिक चलनवाढ ४ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्याचा निर्णय मागेच घेतला आहे. चलनवाढीसाठी कमाल पातळी ६ टक्के तर किमान पातळी २ टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे.
