नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि शेतजमीन खरेदीबाबत रिलायन्स उद्योग समुहानं पहिल्यांदाच स्पष्टीकरण देत मोठी घोषणा केली आहे
रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड आणि अन्य एखादी सहाय्यक कंपनी यापूर्वी कधीही कॉर्पोरेट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग केलेलं नाही. पुढेही कंपनीचा असा कुठलाही प्लॅन नसल्याचं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. रिलायन्स किंवा अन्य कोणत्याही सहाय्यक कंपनीने शेतीची जमीन ना पंजाब, ना हरियाणा किंवा देशभरात कुठेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रुपाने खरेदी केलेली नाही. पुढेही कंपनीची अशी कुठलिही योजना नसल्याचं रिलायन्सने म्हटलं आहे. रिलायन्स रिटेल देशातील संघटित घाऊक बाजारातील प्रमुख कंपनी आहे. त्यातील रिटेल प्रॉडक्टमधील धान्य, फळे, भाजीपाल्यासह दैनंदिन उत्पादनांचा समावेश आहे. ही उत्पादनं स्वतंत्र उत्पादक आणि पुरवठादारांकडून येतात. कंपनी शेतकऱ्यांकडून कधीही थेट धान्य खरेदी करत नाही. कंपनीनं शेतकऱ्यांचा फायदा उठवण्यासाठी कुठलाही दीर्घकालीन करार केला नसल्याचं रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे.. रिलायन्स इंडस्ट्रिजने सर्व शेतकऱ्यांप्रती आदर आणि आभार व्यक्त केला आहे. हे शेतकरी देशातील लोकांचे अन्नदाता आहेत. रिलायन्स आणि त्यांची सहाय्यक कंपनी शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी कटीबद्ध आहे, असंही रिलायन्सने म्हटलंय.. रिलायन्स आपल्या सल्पायर्सकडून किमान आधारभूत किंमतचं पालन होईल, यावर लक्ष केंद्रीत करेल. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या अधिन राहूनच ती असेल, असंही रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज ४० वा दिवस आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. अशात शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्यांवर केंद्रानं एक पाऊल मागे घेतलं आहे. आता उरलेल्या दोन मागण्यांबाबत शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरुच आहे.
नव्या कृषी कायद्यांचा आणि रिलायन्सचा संबंध जोडत काँग्रेससह सर्वच विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारावी यासाठी रिलायन्स काय पाऊल उचलत आहे, याची माहिती कंपनीकडून देण्यात आली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेडने आपली कंपनी रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेडकडून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. दोन्ही राज्यातील रिलायन्सच्या कम्युनिकेशन इन्फ्रास्टक्चर, सेल्स आणि सर्व्हिसेस आऊटलेट्सची तोडफोड करण्यात आली आहे. कंपनीने याचिकेत म्हटलं आहे की, नव्या कृषी कायद्याविरोधात आपले प्रतिस्पर्धी आपली चाल खेळत असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.
