जळगाव, प्रतिनिधी । केंद्राने पारित केलेले कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून राज्यात हे कायदे परीणामकारक ठरू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विधेयक सादर करावे अशी मागणी मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअरचे उपाध्यक्ष अजीम पाशा यांनी पत्रकार परिषदेत केली. याप्रसंगी राज्य सचिव मेहमूद खान, जिल्हाध्यक्ष आरिफ देशमुख, शहराध्यक्ष अनवर शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष अहमद शेठ उपस्थित होते.
अजीम पाशा यांनी पुढे सांगितले की, केंद्राने पारित केलेले ३ कृषी कायद्यांचा फायदा केवळ काही भांडवलदारांनाच होणार आहे. शासकीय बाजारा बाहेरील पीक खरेदीचा अर्थ असा आहे की एमएसपी (किमान समर्थन मूल्य) मार्गे पीक उत्पादनांची खरेदी हळूहळू थांबविली जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट कृषी कायद्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग आपल्याच शेतात मजूर म्हणून राहील. कॉर्परेटला हवे तेच शेतात उगवले जाईल. म्हणूनच या तिन्ही शेतकरी विरोधी केंद्रीय कृषी कायद्यांचा राज्यातील शेतक-यांवर होणासा दुष्परिणाम निष्प्रभावी व्हावा या दृष्टीने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल प्रमाणेच महाराष्ट्र विधानसभेत विधेयक सादर करण्यात यावे अशी मागणी याची मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर मागणी केली आहे. त्याच बरोबर हे तीन वादग्रस्त कायदे राजयात लागू न करण्याचा ठराव विधानसमेत पारित करून शेतक-यांना एमएसपीची कार्यदेशीर हमी देणे, शेतीला फायदेशीर बनविणे आणि अर्थसंकल्पीय निधीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
https://www.facebook.com/508992935887325/videos/755873945134890
