नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । न्या . रोहिणी आयोगानं दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार ओबीसी प्रवर्गामध्ये चार गट निर्माण करण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्ग म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचा २७ टक्के कोटा विभागला जाणार आहे. पुढील महिन्यापासून प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने नेमलेल्या न्या. जी.रोहिणींच्या आयोगाने हा फॉर्म्युला दिलाय. ओबीसीतल्या काही जातींना २७ टक्के आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळत असल्याचं निदर्शनास आल्याने हा अभ्यास झाला. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचा २७ टक्के कोटा विभागला जाणार आहे. केंद्रीय यादीतील २ हजार ६३३ ओबीसी जातींची ४ विभागात वर्गवारी करण्यात येईल.
त्यात अनुक्रमे २, ६, ९ आणि १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. रोहिणी आयोगाची स्थापना २ ऑक्टोबर २०१७ ला झाली होती. ओबीसीच्या केंद्रीय यादीतील २६३३ जातींपैकी पहिल्या वर्गात १८७४ जाती असण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या वर्गात ५३४ जाती, तिसऱ्या वर्गात ३२८ आणि चौथ्या वर्गात ९७ जातींचा समावेश असू शकतो. पुढल्या महिन्यापासून हा आयोग या फॉर्म्युल्यावर राज्य सरकारांसोबत चर्चा करणार आहे.
रोहिणी आयोगाच्या सदस्यानं दिलेल्या माहितीनुसार पुढील महिन्यापासून ते विविध राज्यांचा दौरा करणार आहेत. ११ राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणात वर्गवारी करण्यात आली आहे. फक्त १० जातींना २७ टक्केपेकी पैकी एक चतुर्थांश लाभ मिळत आलाय. ३७ जातींना दोन तृतीयांश लाभ मिळत आलाय. १०० जाती तीन चतुर्थांश आरक्षणाचा लाभ उठवत आहेत. २४८ जातींना २७ टक्केपैकी ५ . ४ टक्के जागाही मिळत नाहीत. १ हजारांहून अधिक जातींना तर आरक्षणाचा अजिबातच लाभ मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे.
