नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशात कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी केंद्राकडून पावले उचलली जात आहेत. केंद्र सरकारने रविवारी २५ राज्यांमधील पंचायतींना ८९२३.८ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला ८६१.४ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.
वित्त मंत्रालयाने शनिवारी ही अनुदान रक्कम राज्य पंचायतींसाठी जाहीर केली. हे अनुदान पंचायत, राज्यातील तीन स्तरांसाठी – गाव, गट आणि जिल्हा याकरिता देण्यात आली आहे.
ही रक्कम २०२१-२२ या वर्षातील संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता आहे. इतर विकासकामांबरोबरच ग्रामीण स्थानिक संस्था कोरोनाचा सामना करण्यासाठी या रकमेचा वापर करतील. या अनुदानाच्या रकमेमुळे पंचायतींंच्या तीन स्तरांवर आवश्यक उपकरणे आणि संसाधनांमध्ये वाढ होईल. मंत्रालयाने वेगवेगळ्या राज्यांसाठी देण्यात आलेल्या अनुदान निधीची यादीही प्रसिद्ध केली आहे.
मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार अनुक्रमे उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक १४४१.६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. महाराष्ट्राला ८६१.४ कोटी, बिहारला ७४१.८ कोटी, पश्चिम बंगालला ६५२.२ कोटी, मध्य प्रदेशला ५८८.८ कोटी, राजस्थानला ५७०.८ कोटी आणि तामिळनाडूला ५३३.२ कोटी, कर्नाटकला ४७५.४ कोटी, गुजरातला ४७२.४ कोटी, हरियाणाला १८७ कोटी, झारखंडला २४९.८ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.
राज्यांना संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता जून महिन्यात जाहीर करण्यात येणार होता. परंतु अर्थ मंत्रालयाने या अनुदानाची रक्कम वेळेपूर्वीच जाहीर केली.
