नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धक्का देत आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे २१ डिसेंबर रोजी होणार्‍या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर, पुढील निवडणुकांबाबत १७ जानेवारी रोजी निकाल देण्यात येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल दिला होता. यावर राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टा हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात यावी, तसा आदेश सुप्रीम कोर्टानं द्यावा अशी मागणी सरकारनं केली होती. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूका पुढे ढकला, राज्य सरकारला इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या. या मुदतीत सरकार काहीही करून डाटा पूर्ण करतेल पण ह्या निवडणूका पुढे ढकला असं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मागणी केली होती. या याचिकेवर काल सुनावणी झाली होती. यावर आज निकाल देण्यात आला.
न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि जस्टीस सीटी रवीकुमार यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळत निवडणूका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. उलट ह्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात २१ डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच १७ जानेवारीला घेतला जाईल.
