नगर वृत्तसंस्था । कीर्तनातून ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याच्या खटल्यात किर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदोरीकर (देशमुख) यांच्याविरुद्ध आता अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीलाही बाजू मांडता येणार आहे. ‘अंनिस’तर्फे दाखल करण्यात आलेला अर्ज संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे खटल्याला स्थगिती दिल्याच्या मुद्द्यावर सरकारी वकिलांसोबतच ‘अंनिस’चा युक्तिवाद ऐकूनच न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
पुत्रप्राप्ती संबंधी कीर्तनात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी इंदोरीकरांविरुद्ध संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्याला इंदोरीकरांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले असून तेथे खटल्याला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. सुनावणी सुरू असताना ‘अंनिस’तर्फे जिल्हा कार्याध्यक्ष अॅड. रंजना गवांदे यांनी अर्ज करून आपलेही म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती केली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. इंदोरीकरांतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील के. डी. धुमाळ यांनी ‘अंनिस’च्या अर्जाला विरोध केला. ‘अंनिस’ला अशी परवागनी देता येणार नाही, त्यांनी त्यांचे म्हणने सरकारी पक्षामार्फत मांडावे, असे सांगितले.
‘अंनिस’तर्फे अॅड. गवांदे यांनीच युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, आपणच मूळ तक्रारदार आहोत. मुळात या कायद्याचा जन्मच आंदोलनांतून झाला आहे. हे वैयक्तिक प्रकरण नसून सामाजिक स्वरूपाचे आहे. मूळ तक्रारदार या नात्याने यामध्ये बाजू मांडता येऊ शकते,
त्यानंतर न्यायालयाने गवांदे यांचा अर्ज मंजूर केला. आता पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यावेळी खटल्याला स्थगिती दिल्याच्या प्रकरणावर कामकाज सुरू होईल. इंदोरीकरांच्या वकिलांचा युक्तिवाद तसेच सरकारी वकील आणि ‘अंनिस’ यांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाला त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तो काहीही झाला तरी वाद उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मूळ सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे. आता ‘अंनिस’चा संबंध पुढेही कायम राहणार आहे. मूळ खटल्यात सरकार पक्षाने ‘अंनिस’ला साक्षिदार केलेले आहे. मूळ तक्रार आणि पुरावेही ‘अंनिस’ने सादर केलेले आहेत.
