पारोळा, प्रतिनिधी | खाजगी विनाअनुदानीत इंग्रजी माध्यम शाळेचे प्रिन्सीपल, कर्मचारी व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी आर.टी.ई प्रलंबित प्रतिपूर्ती रक्कम वर्ष २०१८-१९ ते २०२०-२१ त्वरित मिळावी अन्यथा शिक्षण विभागाला आर.टी.ई. संदर्भात कोणत्याही प्रकारची मदत न करता या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा इशारा पारोळा तालुक्यातील सर्व खासगी विना अनुदानित इंग्रजी मध्यम शाळा प्रतिनिधींनी गट शिक्षण अधिकारी कविता सुर्वे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, मागील वर्ष २०१८-१९ पासून कोणत्याही शाळेस शिक्षण विभागाकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांची प्रतिपुर्ती रक्कम मिळालेली नाही. या बाबतीत मुदतीत प्रस्ताव सादर केले आहेत. वेळोवेळी आपणास या बाबतीत माहिती आपण सांगितलेल्या फॉरमॅट मध्ये दिलेली आहे. आपली शिफारस देखील सोबत जोडलेली आहे. मात्र अजुनपर्यंत आम्हा खाजगी विनाअनुदाणीत शाळेस आमची प्रलंबीत रक्कत मिळालेली नाही, कोवीड सदृश्य काळात देखील आम्हाला शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही वा तसा कोणताही मदतीचा प्रयत्नदेखील शासनाने ‘वा शिक्षणविभागाकडून झालेला नाही, या काळात शैक्षणिक शुल्क देखील न मिळाल्याने आम्ही बिनपगारी कामे केली आहेत. अशा परिस्थीतीत आम्हाला जर सदर प्रलंबीत प्रतिपुर्ती रक्कम मिळाली असती तर बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची आर्थीक अडचण दूर झाली असती. मात्र राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्हास्तरावर सदर देयके वितरीत करण्यासाठी कोटी रुपयांमध्ये अनुदान प्राप्त असून देखील जिल्हास्तरावरून एक रुपयाचे देखील वाटप आपण करु शकला नाही याचा खेद वाटतो. या बाबत आम्ही याआधी देखील आपणास लेखी विनंतीपुर्वक निवेदन दिले होते, मात्र त्याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. उलट पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याबातचे व पुन्हा तीच माहीती मागवली जात आहे. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ ची माहीती अॅनेक्चर भरुन देणे बाबत सांगीतले जात आहे. म्हणजे मागची प्रलंबीत रक्कम न देता फक्त माहिती जमा करण्याचेच काम वरिष्ठ स्तरावर होत आहे. यामुळे आम्ही सर्व इंग्रजी खाजगी शाळा याचा विरोध करीत आहोत. आधी आम्हाला मागील दिलेल्या माहीती व प्रस्तावा नुसार प्रलंबीत रक्कम अदा करावी तरच आम्ही पुढील माहीती आपणास देवू तो पर्यंत आर.टी.ई बाबत पुढील कोणतीही माहीती व प्रपत्र भरुण देण्यास आम्ही बहिष्कार करत आहोत. पुढील प्रवेश प्रक्रिया देखील आम्ही सहभागी होणार नाही या सर्व आरटीई योजनेचा आम्ही बहिष्कार करीत आहोत. व प्रलंबीत रक्कम न मिळाल्यास उपोषण देखील करु.
निवेदनावर बोहरा सेन्ट्रल स्कूल, राजीव गांधी इंग्लिस मेडियम स्कूल, सौ. एम. यु. करोडपती इंग्रजी स्कूल, वैदिक गुरुकुल विद्यालय, सावखेडा होळ या शाळांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी आहे.
