नाशिक: : वृत्तसंस्था | आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षण घेतल्यानं मराठा समाजाला धोका होणार नाही हे सरकारनं सांगावं असं आवाहानं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ठाकरे सरकारला केलं आहे.
मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यावरुन मराठा संघटना आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
आर्थिक दुर्बल आरक्षण घेतल्यानं विशेष मागास प्रवर्ग आरक्षणाला धोका निर्माण होईल, अशी शक्यता संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली आहे. आर्थिक दुर्बल आरक्षण हे सर्व खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. ते केवळ मराठा समाजासाठी नाही. पहिल्या दिवसापासून मराठा समाजाने सामाजिक मागासलेपण सिद्ध केल्याचंही संभाजीराजे म्हणाले. आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, चांगला निर्णय अपेक्षित असल्याचंही संभाजीराजे म्हणाले.
इतर मागासवर्ग समाजात भीती निर्माण झाली हे खरं आहे. मात्र, त्या समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला आरक्षण द्या, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची आपण आजही वाट पाहत आहोत. पण अद्याप त्यांचा वेळ मिळाला नसल्याची खंतही संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. त्यावरुन अशोक चव्हाण यांची मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरुन हकालपट्टी करण्याची मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि काही मराठा संघटनांनी केली आहे. त्यावर बोलताना अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करुन मार्ग निघणार नाही, असं मत संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं आहे.
आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात EWSचा धोरणात्मक निर्णय सरकारनं घेऊ नये, अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली आहे. त्या आरक्षणाला माझा विरोध नाही, पण याचा धोका होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? असा सवालही संभाजीराजे यांनी केलाय. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता २५ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
“आतापर्यंत मी सरकार सकारात्मक असल्याचं म्हणत होतो. पण आता आपल्याला गडबड वाटत आहे. २५ जानेवारीला मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. पण त्याआधीच सरकार हतबल झाल्यासारखं वाटत आहे. म्हणून हा आर्थिक दुरबल घटक आरक्षणाचा मुद्दा रेटला जात आहे का?” असा प्रश्न संभाजीराजे यांनी विचारलाय. सरकार ठोस भूमिका घ्यायला तयार नाही. सरकारच्या भूमिकेत आता आपल्याला गडबड दिसून येत असल्याचं खळबळजनक वक्तव्य संभाजीराजे यांनी केलंय. २५ जानेवारीच्या सुनावणीत काही गडबड झाली तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, अशी आक्रमक भूमिका खासदार संभाजीराजे यांनी घेतलीय.
