फैजपूर, ता. यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | आदिवासींना संविधानाने दिलेले सर्व हक्क मिळावेत यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या आदिवासी हक्क परिषदेत जागर करण्यात आला. या परिषदेला पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी संबोधित केले.
आदिवासी हक्क परिषद मधुकरराव चौधरी क्रीडासंकुल फैजपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला प्रमुख मार्गदर्शक वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर तर प्रमुख अतिथी आमदार. डॉ. हिराभाई अलावा – मध्यप्रदेश सुजात आंबेडकर युवा नेते वंचित बहुजन युवा आघाडी अशोक सोनोने प्रदेशाध्यक्ष भारिप बहुजन महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) निलेश विश्वकर्मा प्रदेशाध्यक्ष (महाराष्ट्र राज्य) वंचित बहुजन युवा आघाडी दिशा पिंकी शेख मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी सत्ताधार्‍यांवर कडाडून टिका केली. देशात राजकीय अराजक माजले असुन त्या अराजकता आदिवासी समुदायाचे होणारे विस्थापन हे अतिशय गंभीर स्वरुपाचे, त्यात जल जमीन जंगल याचा मालक आदिवासी समाज हा भांडवलशाही व घराणेशाहीच्या राजकारणामुळे मातर दुर्लक्षितच राहिला आहे. आदिवासी समुदायाच्या हक्क व अधिकारासाठी वंचित बहुजन आघाडी आदिवासी समुदायाला केवळ सत्तेच्या राजकीय अर्थाने न पाहत त्याच्या सर्वागीण विकास व अधिकाराची भूमिका आपल्या सामाजिक राजकीय भूमिकेमधील एक महात्वपुर्ण भूमिका म्हणून त्याकडे पाहते. देशातले- राज्यातले आदिवासी हे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांची वेगळी भाषा आहे, स्वत:ची अशी संस्कृती आहे. ती मान्य करुन, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रवाहात – विकासात त्यांना सहभागी करुन घेणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य मानतो. व त्यासाठी एक व्यापक लढा ह्या आदिवासी हक्क परीशाद्येच्या माध्यमातून उभा करण्यात आहे.असे बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले.
परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असेलले प्रमुख अतिथी आमदार. डॉ. हिराभाई अलावा – मध्यप्रदेश यांनी आदिवासी ह इथला मुल मालक असून तो जरा प्रस्थापित राजकारणामुळे पिचला आहे. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात आदिवासी समाज हा आपल्या संविधानिक हक्क व अधिकाराचा लढा लढत आहे. तर त्याला एक महात्वापुर्ण भूमिका प्राप्त होईल. तसेच सोन्याचा चम्मच तोंडी घेऊन जन्माला आलेलाले आदिवासीच्या जीवावर राजकारण करतात , व केवळ आपली घरे भरतात. असे आपमतलबी राजकारण करणरे बाजूला करून , आदिवासी समुदायातुनच नेतृत्व उभे राहावे. व समाजहिताचे काम व्हावे. असे परिषदेच्या निमंत्रक व वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्य शामिभा पाटील यांनी आपल्या मनोगतात व्यक्त केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्तविक बाळा पवार युवा जिल्हाध्यक्ष वंचित बहुजन युवा आघाडी निमंत्रक यांनी केले तर आभार सिद्धार्थ तायडे यांणी मानले.
याप्रसंगी आदिवासी नेते दिलीप बोर्डे अध्यक्ष- विद्रोही आदिवासी महासंघ महा.राज्य , मा.सुनील गायकवाड, राज्य सचिव-आदिवासी एकता परिषद (भारत), -चोपडा, पन्नालाल मावळे , खान्देश प्रांताध्यक्ष – आदिवासी पारधी विकास परिषद, अफसरभाई तडवी , प्रदेश अध्यक्ष – एकलव्य आदिवासी आदिवासी परिषद (महा.राज्य) डॉ.हिराजी पावरा -राज्य उपाध्यक्ष -जयस, एम बी तडवी – अध्यक्ष – आदिवासी तडवी भिल्ल एकता मंच (महा.राज्य); राजू तडवी अध्यक्ष आदिवासी सेवा मंडळ, पंढरीनाथ मोरे महा. राज्य प्रवक्ता आदिवासी टायगर सेना, अमित तडवी प्रदेशाध्यक्ष – जयस, रौनक तडवी उत्तर महा. महानिरीक्षक अ भा आदिवासी विकास परिषद आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.
परिषदेच्या यशस्वितेसाठी अमोल पांडवआकाश सोनावणे, राम आढळे, शैलेश मेढे, रोषण सपकाळे, रोहित मेढे , भीमराव सावळे, धीरज खैरे, आशुतोष भालेराव प्रेम मेढे , दीपक वाघ, निलेश भालेराव, राहुल मेढे, अमर मेढे, असीम तडवी , युनुस तडवी व रीस्पेक्ट युवा टीम ने परिश्रम घेतले.
या परिषदेमध्ये खालील ठराव पारित करण्यात आले.
१) बोगस आदिवासीवर कायदेशीर प्रतिबंध करून, त्यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. व अस्सल आदिवासींना रिक्त पदावर तातडीने नोकरभरती करत -आरक्षण व लाभाच्या योजनांचे हक्क मिळावेत.
२) आदिवासी उसतोड कामगारांच्या नोदणीत कामचुकारपणा करणार्‍या शासन-प्रशासनतील जबाबदार व्यक्ती व वेठबिगारीला च चालना देणार्‍या विरोधात कठोर कारवाई होणे. व आदिवासी मजुरांची नोदणी होऊन त्यांना कामगार योजनाचा लाभ मिळावा.
३) म. सर्वोच्च न्यायालय २००२ च्या निर्णयानुसार वनहक्क कायद्याने कसलेली जमीन ‘ जबरन जोत’ साठी ची कालमर्यादा सरकारचे वतीने निश्चित करून. दाखल वनदावेधाराकाना सकारात्मक असा न्याय द्यावा. निश्चित कालमर्यादेत कारवाईत कुसूर करणार्‍या डऊज (उपविभागीय अधिकारी) ते आयुक्तावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
४) महाराष्ट्राच्या एकुण बालमृत्यूदराएवढा आदिवासी भागातील बालमृत्यूदर येण्याच्या दॄष्टीने उपाययोजना करावी लागेल. (महाराष्ट्राचा सध्याचा बालमृत्यूदर ३६ आहे. एक हजार जिवंत जन्मामागे वयाची पाच वर्षे पुर्ण व्हायच्या आत झालेले बालकांचे मृत्यू) महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील सध्याचा बालमृत्यूदर ५९.२ एवढा आहे. तो ३६ पर्यत खाली आणणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने विशेष कृती कार्यक्रम आखत त्याचे युद्धपातळीवर नियोजन व नियंत्रण करावे.
५)आदिवासी संस्कृतींचे जतन करणे, संवर्धन करणे यासाठी त्यांची भाषा, गाणी, नृत्य, सण, उत्सव यांचे जतन (ऊेर्लीाशपींरींळेप) करणे महत्वाचे आहे. यासाठी आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत येणारा निधी मध्ये विशेष तरतूद करत. उच्चशिक्षित आदिवासी युवक युवतींना विशेष संशोधन शिष्यवृत्ती देत. आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास करणे व त्याचे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय ज्या जिल्ह्यात येते त्या जिल्हापातळीवर अभ्यास व संशोधन व माहिती केंद्र उभारण्यात यावे.
६) आदिवासीच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तातंर रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला अधांतरी न ठेवता तो लागू करण्यात यावा.
७) आदिवासीच्या घरकुल- आवास योजनेतील जमिनी नावे करण्यात यावी.
८) आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प स्तरीय जढझड सह इतर समित्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधीना स्थान मिळावे.
९) आदिवासी आश्रम शाळामधील सेन्ट्रल किचन योजना बंद करून विद्यार्थ्यांना ताजे अन्न मिळावे.
१०) ऊइढ योजना बंद करुन शालेय साहित्य खरेदीसाठी साहित्य निधी ह रोखीने मिळावा.
११) आदिवासी समुदायचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विविधता , आरोग्य, रोजगाराच्या स्थानिक उपलब्धता याविषयी सर्व्हे शासनाच्या पातळीवर करण्यात यावा.
१२) डॉ. विजय केळकर समिती २०१३ अंतर्गत ‘आदिवासीच्या समस्यांचा अभ्यास’ या अहवालानुसार आदिवासी समुदायाच्या प्रश्नावर उपाययोजना राबविण्यात याव्या.
१३) आदिवासी समुदायातील शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्याला त्याच्या स्थानिक बोलीभाषेतून ३ री पर्यंत शिक्षण मिळेल तशी व्यवस्था असलेल्या शाळा, विशेषकरून आदिवसी बहुल तालुक्यांत सुरु करणे. अशा शाळांमधे स्थानिक शिक्षित तरुणांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करणे. त्यांच्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात यावी.यासाठी शैक्षणिक धोरणात विशेष तरतूद करण्यात यावी.
१४) आदिवासींच्या जबरदस्तीच्या पुर्नवसनामुळे त्यांची पारंपारिक सामुहिक जगण्याची पद्धत मोडीत निघते. त्यांचे सांस्कृतिक जीवन उध्वस्त होते. विकासाचे लाभार्थी होण्याएवजी ते विकासाचे बळी झालेलेच दिसतात. वर्षानुवर्षे प्रकल्पांचे काम रखडल्याने आदिवासींचे पुर्नवसनही अनेक प्रकल्पांमध्ये धोक्यात आले आहे.रोजगारा अभावी होणारे आदिवासीचे स्थलांतर व विस्थापन रोखण्यासाठी ‘ विशेष विकास कार्यक्रम’ राबवीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना व रोजगार हमी कायद्याची प्रबह्वी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
अश्या विविध मागण्यासोबत हि आदिवासी परिषद आदिवासी समुदायाच्या न्यायिक हक्क व अधिकाराची जनजागृती होऊन. त्यांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी वंचित बहुजन आघाडी कटिबध्द आहे. आम्हीं बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात आदिवासी समुदायाच्या व राजकीय अस्मितेसहित सामजिक विकासाच्या या लढ्यात आम्ही सोबत आहोत. असा निर्धार ह्या आदिवासी हक्क परिषदेत आदिवासी नेत्याच्या वतीने करण्यात आला.
आदिवासी परिषदेत आदिवासी समुदायाच्या १० -१२ संघटनाचे प्रमुख व उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहभागी होते. परिषदेचे संयोजक म्हणून महाराष्ट्र व देशपातळीवर काम करणार्‍या आदिवासी संघटनानी काम पाहिले. आदिवासी एकता परिषद (महाराष्ट्र) , आदिवासी सेवा मंडळ(आसेम), एकलव्य परिषद ( महाराष्ट्र ) आदिवासी टायगर ( महाराष्ट्र ) आदिवासी तडवी भिल्ल एकता मंच, आदिवासी तडवी भिल्ल युवा कृती समिती , आदिवासी पारधी विकास परिषद (खान्देश) ,
तसेच परिषद यशस्वी होण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे विनोद सोनावणे, प्रमोद इंगळे, जितेंद्र केदारे, वंदना सोनावणे , संगीता सोनावणे जिल्हा व तालुका पदाधिकारी व कार्यकर्ता परिश्रम घेतले.
