नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दिल्लीत दिड महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. शनिवारी दिल्ली-हरियाणा सिंघू सीमेवर पंजाबमधील ४० वर्षीय शेतकऱ्याने विष प्राशन करुन आत्महत्या केली आहे.
मृत शेतकरी अमरिंदर सिंह हे मूळचे पंजाबमधील फतेहगड साहिब जिल्ह्यातील रहिवासी होते. शनिवारी रात्री त्यांनी विष प्राशन करुन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर लगेचच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
ज्या ठिकाणी त्यांनी विष प्राशन केलं होतं तिथे सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले की, अमरिंदर सिंह यांनी संध्याकाळी स्टेजच्या मागे जाऊन विष घेतलं. त्यानंतर ते स्टेजच्या पुढच्या बाजूला उभ्या केलेल्या मंडपात आले होते. त्याचवेळी ते जमिनीवर कोसळले. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या इतर शेतकऱ्यांनी सिंह यांना रुग्णालयात नेले. उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
अमरिंदर सिंह यांनी आत्महत्या करण्यामागचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. दरम्यान, आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या किंवा ज्यांनी सिंह यांना रुग्णालयात नेलं त्या शेतकऱ्यांना सिंह यांच्याकडे कोणतीही सुसाईड नोटदेखील मिळालेली नाही.
४५ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. यादरम्यान शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या अनेक बैठकींमधून कोणतेही ठोस निर्णय झालेले नाहीत. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावे, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणाले की, “शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोनल करत आहेत. आम्ही सरकारसमोर शांततेच्या मार्गानेच आमच्या मागण्या मांडणार आहोत. आमचा पूर्वी जो अजेंडा होता, तोच आताही आहे. तिन्ही कायदे रद्द केले जावेत, किमान आधारभूत किमतीबाबत कायदा बनवावा आणि स्वामिनाथन आयोग लागू केला जावा, या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत”,
केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान शुक्रवारी झालेली आठवी बैठकही निष्फळ ठरली आहे. या बैठकीनंतर तिन्ही कृषी कायदे रद्द होणार नाहीत. त्या व्यतिरिक्त इतर पर्याय असतील तर द्या, त्यावर विचार करू, असं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा अद्यापही सुटताना दिसत नाही.
येत्या १५ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमध्ये नववी बैठक होणार आहे. त्यात तोडगा काढण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, असं कृषीमंत्री म्हणाले. बाबा लख्खा सिंह हे शीख समाजाचे धर्मगुरू आहेत. त्यांच्याशीही मी चर्चा केली आहे. शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करताना आलेल्या अडचणी लख्खा सिंह यांना सांगितल्याचं तोमर म्हणाले. शेतकरी नेत्यांशी तुम्ही स्वत: चर्चा करा. शेतकरी नेत्यांकडे कायदे रद्द करण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय असेल तर आम्ही चर्चा करू, असंही लख्खा सिंह यांना सांगितल्याचं तोमर यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारसोबतची चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ झाल्याने शेतकरी संघटनांचे नेते संतापले आहेत. सध्या तारीख पे तारीख सुरू आहे. बैठकीत सर्वच नेत्यांनी एका सूरात कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कायदा रद्द करावा ही आमची मागणी आहे. तर, कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. सरकारने आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. आम्हीही त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. आता २०२४ उजाडलं तरी चालेल, पण आम्ही मागे हटणार नाही. २०२४ पर्यंत आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे, असं भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सांगितलं.
