मुंबई: वृत्तसंस्था । अर्णब वाचवणारे ताकदवान लोक कोण आहेत याचे उत्तर आता तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले पाहिजेत, अशी मागणीच प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
अलिबागचे व्यावयायिक अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्यच असून या कारवाईचा आणि पत्रकारितेचा संबंध लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. दोन वर्षे देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारवाई न करता नाईक कुटुंबावर अन्याय केला. या कुटुंबावर प्रचंड दबाव आणला गेला. त्यांना धमकावण्यात आले. त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करत असेल तर ही कारवाई योग्यच आहे, ही कारवाई अन्वय नाईक यांना श्रद्धांजली आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय देण्यासाठीच आहे. नाईक कुटुंबाला कोणाच्या दबावाखाली धमकावून प्रकरण दाबले गेले त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर आता कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
अन्वय नाईक यांच्या सुसाइड नोटमध्ये अर्णब गोस्वामी व इतर दोघांची नावे होती. असे असतानाही दोन वर्षांत फडणवीस सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. गुन्हा दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. नाईक कुटुंब दोन वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करत आहे परंतु, त्यांना न्याय मिळाला नाही. गोस्वामी यांचा जबाब अलिबागला नाही तर मुंबईत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात नोंदवण्यात आला. एवढी स्पेशल ट्रीटमेंट कशासाठी दिली गेली. पीडित कुटुंबाला चौकशी अधिकाऱ्याने संरक्षण देण्याची अपेक्षा असताना त्या कुटुंबाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पॉवरफुल लोक अर्णबच्या मागे आहेत, असे सांगण्यात आले, ते लोक कोण आहेत हे आज केंद्रीय गृहमंत्र्यांपासून इतर नेत्यांची विधाने पाहता स्पष्ट झाले आहे , असेही ते म्हणाले
अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवरून भाजप जो आकांडतांडव करत आहे, ते अत्यंत चुकीचे आहे. गोस्वामी यांची अटक ही लोकशाहीसाठी लज्जास्पद बाब आहे, असे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. खरे तर देशाचे गृहमंत्री म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु, ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना हे प्रकरण दाबले, असा आरोप सावंत यांनी केला.
दोन वर्षे न्यायासाठी ज्यांनी संघर्ष केला त्यांना आज न्याय मिळत असताना गोस्वामींची बाजू घेणे हे दुर्दैवी असून दोन वर्षे एका मृत व्यक्तीच्या परिवाराला न्याय न मिळणे हेच खरेतर लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे, असेही सावंत म्हणाले. चौकशी अधिकाऱ्यानेच पीडित कुटुंबाला धमकावणे ही गंभीर बाब असून एक मराठी परिवार उद्ध्वस्त होत असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते अर्णब गोस्वामींच्या मागे जात असतील तर ते महाराष्ट्राच्या जनतेला सहन होणारे नाही, असेही सावंत यांनी नमूद केले. राजकीय अजेंडा चालवणाऱ्या गुन्हेगारी आरोप असलेल्या व्यक्तीला पाठीशी घालणे हे लज्जास्पद आहे.
भाजप या प्रकरणाचा पत्रकारितेवर हल्ला, आणीबाणी असा संबंध लावत आहे पण त्यात काहीही तथ्य नाही. मोदी सरकारच्या काळात देशभरात २३३ लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अनेक पत्रकारांवरही कारवाई करण्यात आली आहे मग याच प्रकरणात एवढा गळा काढण्याची काय आवश्यकता आहे. भाजप समर्थकांसाठी वेगळा व इतरांसाठी वेगळा असे दोन कायदे या देशात आहेत का?
सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात तर कोणतीच सुसाइड नोट नाही, तरीही बिहारमध्ये गुन्हा नोंदवून तात्काळ सीबीआय चौकशी केली. त्यावेळी सुशांतसिंहच्या परिवाराच्या विनंतीला महत्त्व देण्यात आले. अन्वय नाईक प्रकरणात तर सुसाइड नोट असताना कारवाईवर आक्षेप का घेतला जात आहे. अन्वय नाईक यांच्या परिवाराच्या विनंतीला भाजपच्या लेखी काही महत्त्व नाही का?, असा खरमरीत सवाल सावंत यांनी विचारला.
काँग्रेस पक्षाने याप्रकरणी पाठपुरावा केला परंतु नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे दिली गेली. दोन वर्षांपासून आम्ही नाईक कुटुंबाचा न्यायासाठी चाललेला संघर्ष जवळून पाहिला आहे. आज राज्य सरकारने केलेली कारावई ही पुरोगामी महाराष्ट्राची न्याय भूमिका आहे, असे सावंत म्हणाले.
