मुंबई : वृत्तसंस्था । माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची 4 कोटी 20 लाखांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे.
100 कोटी वसुलीप्रकरणात ईडीने ही पहिली मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. ईडीने अनिल देशमुखांच्या नागपुरातील मालमत्तेवर टाच आणल्याचं सांगण्यात येत आहे.
ईडीने देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. पण देशमुख यांनी प्रकृतीचं कारण देऊन ते चौकशीला हजर राहीले नव्हते. पण ईडीने देशमुखांच्या दोन सचिवांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे ईडीने देशमुख यांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता ही नागपूरमधील असल्याची माहिती आहे. पण या मालमत्तेत नेमकं काय-काय आहे याचा खुलासा ईडीकडून करण्यात आलेला नाही. ईडीने आतापर्यंतच्या तपासातील ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. त्यामुळे येत्या काळात अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात ईडीकडून अनिल देशमुख आणि त्यांच्या दोन्ही पुत्रांची चौकशी केली जाऊ शकते. ईडीने देशमुख यांच्या पत्नीला समन्स बजावले होते. पण देशमुखांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याने अद्याप चौकशी झालेली नाही.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथित 100 कोटी वसुलीचे आरोप केले आहेत. या आरोपांचा तपास सध्या ईडीकडून सुरु आहे. तपास करताना ईडीने अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घरे तसेच कार्यालये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले होते. त्याचबरोबर देशमुख यांचे दोन सचिव ईडीच्या कोठडीत आहेत. मुंबई पोलिस दलातील निलंबित अधिकारी सचिन वाझे याने सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीकडे मोठे खुलासे केल्याचं सांगण्यात येत आहे.
त्यातच ईडीने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यानंतर मुलगा ऋषिकेश आणि आता पत्नी आरती यांना सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीकडून समन्स बजावण्यात आलं आहे.
परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. अनिल देशमुख API सचिन वाझे याला वसुली करायला सांगत होते. देशमुख यांनी वाझेला महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच टार्गेट दिलं होतं, असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला आहे. याबाबत परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्राच्या आधारावर मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्या जनहित याचिकेत मुंबई हायकोर्टाने चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते.
