जळगाव प्रतिनिधी । अगदी न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावरही इतरांचे मंत्रीपद शाबूत राहत असेल तर भाजप श्रेष्ठींनी ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांना खड्यासारखे बाजूला का टाकले ? हा प्रश्‍न आज पुन्हा चर्चेत आला आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप करत आज उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. यामुळे कथित गैरव्यवहार प्रकरणी पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली राजीनामा द्यावा लागलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या प्रकरणाची सर्वांना आठवण झाली आहे. खडसे यांना लावलेला न्याय हा अन्य नेत्यांसाठी सोयिस्करपणे विसरण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आधीच समोर आलेली आहेत. यात आज गिरीश बापट यांच्यासारख्या हेवीवेट मंत्र्याची भर पडली आहे. आता फडणवीस सरकारला नैतिकतेची चाड असेल तर बापट यांचा तात्काळ राजीनामा घेण्याची गरज आहे. तथापि, खडसे यांच्या कथित प्रकरणानंतर अनेक मंत्री वादाच्या भोवर्‍यात सापडूनही त्यांना सोयिस्करपणे अभय देणारे मुख्यमंत्री बापट यांची हमखास पाठराखण करण्याची शक्यता आहे. येथेच भाजपच्या कथित पारदर्शकतेचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा अधोरेखीत होणार आहे.
एकनाथराव खडसे यांना भोसरी येथील भूखंड खरेदीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मंत्रीमंडळाबाहेर जावे लागले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सोयिस्करपणे लांबविण्यात आलेली आहे. तथापि, खडसे यांच्यानंतर अनेक मंत्री वादाच्या भोवर्‍यात सापडूनही त्यांना तातडीने क्लिन चीट देण्याची परंपरा मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली आहे. मात्र आता न्यायालयानेच ताशेरे ओढल्याने सरकारची नाचक्की झाली असून क्लिन चीट देण्याबाबत गोचीदेखील झाली आहे. न्यायालयाने दणके देऊनदेखील मंत्री सांभाळण्याची नामुष्की फडणवीस सरकारवर ओढवली असून याचा सरळ फटका भाजपला आगामी निवडणुकीत बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकनाथराव खडसे यांचा कथित गैरव्यवहार समोर येण्याआधीच पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे हे वरिष्ठ मंत्री वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. तथापि, त्यांची पाठराखण करण्यात आली. तर खडसे यांच्या प्रकरणानंतर अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले. यामध्ये संभाजीराव पाटील-निलंगेकर, बबनराव लोणीकर, प्रकाश महेता, राजकुमार बडोले, सुभाष देशमुख, सुधीर मुनगंटीवार आदींचा समावेश आहे. यातील प्रकाश महेता यांचे प्रकरण तर हजारो कोटींचे असल्याचा आरोप करण्यात आला. तथापि, त्यांना पारदर्शक पध्दतीत क्लिन चीट देण्यात आली. यानंतर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांचा अतिक्रमीत बंगल्याचे प्रकरण गाजले. नंतर देशमुख यांच्या लोकमंगल सहकारी पतसंस्थेतील गैरव्यवहारदेखील चांगलाच गाजला. मात्र या मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई तर सोडा त्यांची साधी चौकशीदेखील करण्यात आली नाही.
सुभाष देशमुख यांच्यावर खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होऊनही त्यांनी खुर्ची सहीसलामत असल्यामुळे आज औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढूनही गिरीश बापट यांच्या मंत्रीपदाला धक्का लागणार नाही हे उघड आहे. यामुळे खडसे यांना एक न्याय तर दुसर्‍यांना सोयीचा असा दुटप्पीपणा कशासाठी ? हा प्रश्‍न आज उपस्थित होऊ लागला आहे. खडसे यांची खप्पामर्जी भाजपला आगामी निवडणुकांमध्ये भोगावी लागणार असल्याचे संकेत आधीच मिळाले आहेत. यात पक्षश्रेष्ठी हे आपल्या नेत्यांबाबतच दुजाभाव करत असतील तर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक तरी काय ? हा प्रश्‍नदेखील आता विचारण्यात येत आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जर खरोखर पारदर्शक कारभाराचे पुरस्कर्ते असतील तर इतर मंत्र्यांवर कारवाई होणार का ? होणार तर कधी आणि कशी ? याची उत्तर जनतेला हवी आहेत. अन्यथा निवडणुकरूपी घोडा मैदान जवळ आहेच !
