चाळीसगाव, प्रतिनिधी | येथील नगर पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ११ मधील भाजपचे नगरसेवक शेखर के. बजाज यांच्याविरुद्ध त्यांनी शहरात अतिक्रमण केले असल्याने अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नारायण जेठवानी यांनी केली होती. त्यासंदर्भात जेठवानी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर १५ दिवसात कारवाई करण्याचे आदेश गेल्या ३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने देवूनही कुठलीही कारवाई न झाल्याने जेठवानी यांनी नगरविकास राज्य मंत्र्यांविरोधात अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
अधिक माहिती अशी की, नारायण जेठवानी यांनी यासंदर्भात केलेल्या तक्रारीवर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी मोघम निकाल दिला म्हणून त्याविरोधात जेठवानी यांनी राज्य शासनाच्या उच्च न्यायालयाच्या नगरविकास मंत्रालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यांना दोनवेळा स्मरणपत्रे देवूनही कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी त्याबद्दल औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
त्याची दखल घेत न्यायमुर्ती के.के. सोनवणे व न्यायमुर्ती एस.एस.शिन्दे यांनी दिनांक १९-१२-२०१८ रोजी नगरविकास मंत्रालयास या संदर्भात सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यास निर्देश दिले होते. त्यावरही कारवाई न झाल्याने जेठवानी यांनी पुन्हा खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमुर्ती प्रसन्न वारुळे व न्यायमुर्ती अविनाश घोराटे यांनी ०३-०९-२०१९ रोजी निकाल देत १५ दिवसात तक्रारीवर कार्यवाही करण्याचे व निकाल देण्याचे निर्देश दिले.
खंडपीठाच्या या आदेशावरही नगरविकास मंत्रालयाने कारवाई केली नाही, १५ दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतरही कोणताच निर्णय न झाल्याने जेठवानी यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून नगरविकास राज्य मंत्र्यांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा एका पत्रकाद्वारे दिला आहे.
