जळगाव प्रतिनिधी | शहरात खड्डे बुजविणे, कचरा साफ करणे , पथदिवे लावणे, ही कामे गतीने करा, तुम्ही लोकांना अडचणी सांगितल्या तर लोक ऐकणार नाहीत, असे मत व्यक्त करुन जो वेळेत कामे करणार नाही, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापौर सीमा भोळे यांनी आज (दि.१७) महापालिकेत झालेल्या एका बैठकीत दिला.
शहरातील विविध प्रभागातील प्रमुख रस्ते तसेच कॉलन्यातील रस्त्यावर पडलेले खड्डे व त्यामुळे मागील काही दिवसांपासुन सुरु असलेली अपघात या संबंधी त्वरीत उपाययोजना करणे कामी महापौर सिमा भोळे व उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी आज तातडीने महापालिका विभाग प्रमुखांसोबत बैठक घेतली. याप्रसंगी प्रभाग समिती सभापती चंद्रशेखर पाटील, नगरसेवक कैलास सोनवणे, विशाल त्रिपाठी, उपायुक्त .लक्ष्मिकांत कहार, प्रभारी शहर अभियंता सुनिल भोळे, पाणी पुरवठा अभियंता डी. एस. खडके, प्रभाग अधिकारी व्ही.ओ. सोनवणी, सुभाष मराठे, भास्कर भोळे,श्री.नेहते, राजेंद्र पाटील, दिनानाथ भांबरे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रथम शहरातील खड्डेमय रस्त्यांची डांबरीकरण, मुरुम टाकून त्वरेने दुरुस्ती करुन शहर खड्डेमुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान शास्त्री टॉवर चौक ते नेरीनाका पर्यत रस्त्याची डागडूगी करण्यात आलेली असून आज जळकी मिल ते रेल्वे गेट पर्यत रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे संबंधितांना सांगितले. अॅॅबेटींग खरेदी निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर निश्चित करा. शहर साफसफाईबाबत सद्यस्थितीत असलेल्या मक्तेदारामार्फत कामे करून घेणेच्या सूचना देउन साफसफाई समाधानकारक नसल्यास दंडात्मक कार्यवाही करावी. यात त्या मक्तेदाराचे बील अदा करू नये असे सांगण्यात आले. एकमुस्त मक्ता प्रक्रिया पुर्ण झालेला असुन मक्तेदारास स्मरणपत्र देवुन त्वरीत शहर साफसफाईची कामे, कचरा संकलन करणे तसेच मनपाचे नादुरुस्त जेसीबी दुरुस्त करुन शहर साफसफाई व इतर कामकाज कार्यान्वीत करणे, प्रशासकिय इमारतीतील चारही लिफ्ट व शहरातील बंदावस्थेतील पथदिवे त्वरीत सुरु करण्याच्या सुचना संबंधित विभागप्रमुखांना देण्यात आल्यात. शहरवासियांना किमान मुलभूत सुविधा देण्याबाबत मनपा अधिकाऱ्यांंना गांभीर्य लक्षात घ्यावे, अन्यथा कारवाईस सामोरे जावे अश्या शब्दात सक्त ताकीद देण्यात आली.
विहिर भूसंपादनप्रकरणी आर्थिक घोटाळा – उपमहापौर :- दरम्यान, उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी विहीर भुसंपादन प्रकरणी महापालिकेने मोबदला देण्याबाबत महासभेत ठराव करून सुध्दा पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता तसेच उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याची मुदत दिली असता दोन दिवसात घाईघाईने ६ कोटी ९२ लाखांंचा धनादेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात का जमा केला गेला ? या मागे आर्थिक घोटाळा असून यात महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच भुसंपादन रॅकेट आहे, आरोप आपल्या कक्षात पत्रकारांशी बोलताना केला. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या कडे तक्रार करणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या धनादेशाला स्टे आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमहापौरांनी सांगितले.
