मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ५ जानेवारी रोजी पंढरपूरमध्ये छगन भुजबळ आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत ओबीसींचा विराट एल्गार मेळावा पार पडणार आहे. भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी याबाबात माहिती दिली आहे. तसेच, ओबीसींच्या विराट एल्गार मेळाव्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं ओबीसी समाज उपस्थित राहणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी शहरातील वडार, कोळी आणि इतर समाजाचे नेते, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची त्यांनी पंढरपूर विश्रामगृहावर बैठक घेऊन मेळावा यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.
५ जानेवारी रोजी पंढरपूरला होणाऱ्या या मेळाव्यात ओबीसी नेते छगन भुजबळ, प्रकाश शेंडगे, महादेव जानकर, टी पी मुंडे, लक्ष्मण गायकवाड, अन्सार शेख यांच्यासह सर्व नेते उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, एका बाजूला मनोज जरांगे २० जानेवारी रोजी सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुंबईकडे आंदोलनासाठी जाणार आहेत. त्यात आता ओबीसी समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक होताना दिसत आहे.
ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या बाबतीत राज्य सरकार भेदभाव करत असून कागदपत्रे आहेत मात्र तरीही चार-चार महिने ओबीसी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे पडळकर यांनी सांगितले. ओबीसी समाजात अनेक भटक्या जाती आहेत. त्यांच्याकडे जमीन नसल्यानेच हा समाज भटकंती करत असतो. अशाच भटकंतीमध्ये त्यांच्यातील मुलाबाळांचा जन्म होतो. मात्र, याची नोंद करावी लागते, याचे ज्ञानही या समाजाला नाही. मात्र, प्रमाणपत्राच्या वेळी त्याच्या जमिनीची कागदपत्रं मागितली जातात, असे पडळकर म्हणाले.
दरम्यान, ”धनगर समाज हा कायदा मानणारा असून काही जण आता कायद्यालाही मानत नाहीत, असा टोला पडळकर यांनी मनोज जरांगेंना लगावला. तसेच येत्या 3 जानेवारी रोजी धनगर समाजाच्या प्रकरणाची मुंबई उच्य न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होत आहे. पाच तारखेपर्यंत ही चालेल सुनावणी चालेल अशी माहिती पडळकर यांनी दिली.
सर्व कायदेशीर पुरावे आमच्या बाजूने असल्याने येत्या 15 दिवसांत धनगर समाजाचा निकाल समाजाच्याच बाजूने लागेल असा विश्वास पडळकर यांनी व्यक्त केला आहे. यंदा पहिल्यांदाच धनगर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची एक समिती शासनाने नेमली असल्याची माहिती पडलं कर यांनी दिली. ही समिती बिहार, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश वगैरे ठिकाणी जाऊन कशा पद्धतीने आरक्षण देऊ शकते, याचे जीआर सरकारला देणार असल्याचेही पडळकर यांनी सांगितले.
तसेच राज्य सरकारने राज्यात धनगड ही जाताच नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्य न्यायालयात देखील दिले आहे. त्यामुळे आता आम्हाला अनुसूचित जमातीचे दाखले लवकरात लवकर देण्यास सुरुवात करावी, अन्यथा धनगर समाज न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील अशा दोन्ही लढाया लढेल, असे पडळकर म्हणाले.
