भुखंड खरेदी-विक्रीत नियमांचे उल्लंघन

यावल प्रतिनिधी । येथील शहरातील विस्तारीत क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत असतांना या वसाहतीच्या व्यवहारामध्ये मागील काही वर्षापासुन मोठ्या प्रमाणावर भुखंड खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात शासनाच्या सर्व अटीशर्ती व नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लघन होत असुन जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ या विषयाकडे गांर्भीयाने लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. 

येथील शहरातील विस्तारीत क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत असतांना या वसाहतीच्या व्यवहारामध्ये मागील काही वर्षापासुन मोठया प्रमाणावर भुखंड माफीया सक्रीय झाला असुन भुखंड खरेदीच्या व्यवहारात विविध प्रकारचे प्रलोभन दाखवुन दलालांच्या मध्यस्थीने तथा वेन्डर व भुखंड माफीयाच्या माध्यमातुन लाखो रुपयांचे खरेदी विक्रीचे गोंधळलेले व्यवहार करण्यात येत असुन यात आपल्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळवण्यासाठी धावपळ करणाऱ्यांमध्यवर्गीय पासुन तर नोकरी आणी व्यवसायीक तथा सर्वसामान्य मंडळीची मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे जमीन खरेदीच्या व्यवहारात फसवणुक होत असल्याचे निर्दशनास येत आहे. 

यावल शहराची लोकसंख्याही ६० हजाराच्या वर जावुन पहोचली असुन यात नवीन वसाहतीमध्ये आपल्या हक्काचे घर असावे या दृष्टीकोनातुन अनेकांचा कल या विस्तारीत क्षेत्रातील नवीन वसाहतीमध्ये वास्तव्याकडे लागले असुन याच संधीचा फायदा भुखंड माफीया कडुन घेतला जात असुन विस्तारीत वसाहतीच्या माध्यमातुन गेल्या सात ते आठ वर्षात वेगाने विस्तार होत असतांना जमिनी खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या अटीशर्तीचा ही भंग करण्यात येत असुन काही लोकप्रतिनिधी कडुन आपल्या पदाचा दुरुपयोग करण्यात येत असल्याचे दिसून येत असुन या भुखंड माफीयाच्या गोंधळात दलाला पासुन काही वेन्डर व इतरांचा सहभाग असल्याने काही भुखंड माफीया कडुन नाल्यांची जमीनीचे सपाटीकरण करून त्या ठीकाणी प्लाट असल्याचे दाखविण्यात येत असुन त्यांची खरेदी विक्री देखील होत आहे. 

या ठीकाणी प्लाटधारकांना वापरण्यासाठी अत्यंत अरून्दपुल बांधली जात असुन ही बांधली जाणारी पुल भविष्यात या क्षेत्रात रहिवासींना अत्यंत धोकादायक असेल हे मात्र निश्चीत असुन या सर्व विस्तारीत वस्तीमधील अनधिकृत   बांधकामाकडे यावल नगर परिषदचे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व भुखंड खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात शासनाच्या सर्व अटीशर्ती व नियमांचे मोठया प्रमाणावर उल्लघन होत असुन जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ या विषयाकडे गांर्भीयाने लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे.

Protected Content