मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । शालार्थ आयडी प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले शिवसेना पदाधिकारी तथा माफदा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद रामदास तराळ यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे. नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्हा क्रमांक १६४/२०२५ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तराळ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज (ABA क्रमांक २४६३/२०२६) फेटाळला होता. या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.

नेमके प्रकरण काय?
सदर गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(५), ३१८(४), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) आणि ३(५) अंतर्गत आरोप नोंदविण्यात आले आहेत. यामध्ये विश्वासघात, फसवणूक तसेच बनावट कागदपत्रांशी संबंधित आरोपांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याला नोटीस बजावली असून, राज्यातर्फे अॅड. पार्वती नांबियार यांनी नोटीस स्वीकारली. तसेच ही याचिका यापूर्वीच प्रलंबित असलेल्या SLP (Crl.) क्रमांक २००१८/२०२६ सोबत जोडण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात विनोद रामदास तराळ यांना अटक करू नये, असे अंतरिम संरक्षण न्यायालयाने दिले आहे. मात्र, तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
तपास सुरू राहणार
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असून, न्यायालयाने अद्याप प्रकरणातील आरोपांच्या गुणवत्तेवर कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे तराळ यांची निर्दोष मुक्तता झाली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. तपास यंत्रणांचा तपास सुरूच राहणार असून, तपासात सहकार्य करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे.
विनोद तराळ यांच्यावर दाखल गुन्ह्यावरून मोठी खळबळ उडाली असून मुक्ताईनगरच्या राजकारणात यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे विनोद तराळ यांना अंतरीम दिलासा मिळाला असून कोर्टातील पुढील सुनावणीत काय होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



