पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । विविध शासकीय व प्रशासकीय कामांसाठी नोटरी करणे अनिवार्य करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू असल्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, प्रशासनाकडून असा कोणताही आदेश काढण्यात आलेला नसून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असा स्पष्ट खुलासा पारोळ्याचे तहसीलदार उल्हास देवरे यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय कामांसाठी नोटरीची सक्ती केली जात असल्याच्या चर्चेमुळे नागरिक विनाकारण नोटरी करून घेण्यासाठी वकिलांकडे व सेतू केंद्रांवर गर्दी करत होते, ज्यामुळे त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक भार पडत होता. या गंभीर समस्येची दखल घेत भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार उल्हास देवरे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. ज्या कामांसाठी कायदेशीररीत्या नोटरीची अजिबात आवश्यकता नाही, तिथे ती सक्तीची करू नये आणि सर्वसामान्यांचा विनाकारण होणारा आर्थिक भुर्दंड थांबवावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी भाजप शिष्टमंडळाने केली.
भाजपा कार्यकर्त्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत तहसीलदार उल्हास देवरे यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली. शासनाकडून किंवा महसूल विभागाकडून नोटरी अनिवार्य करण्याबाबत कोणताही नवीन आदेश काढण्यात आलेला नाही. शासकीय कामकाज पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित नियमानुसार आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे पारदर्शकपणे सुरू राहील. नागरिकांनी कोणत्याही चुकीच्या माहितीला किंवा अफवांना बळी पडू नये, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
तहसीलदारांनी पुढे स्पष्ट केले की, स्वयंघोषणापत्रासारख्या नियमित कागदपत्रांसाठी केवळ २० रुपयांचे तिकीट लावून किंवा १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर काम पूर्ण करता येते. अशा कामांसाठी महागडी नोटरी करण्याची कोणतीही गरज नाही. त्यामुळे नागरिकांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करताना अधिकृत माहिती घेऊनच व्यवहार करावेत. या बैठकीला भाजप न.पा. उपनगराध्यक्ष रोहन मोरे, नगरसेवक अमोल शिरोळे, पारोळा तालुकाध्यक्ष अतुलअण्णा पवार, शहराध्यक्ष मुकुंदा चौधरी, जिल्हा चिटणीस रवींद्र पाटील, सरचिटणीस विनोद पाटील, राजेंद्र चौधरी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
