मुंबई : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील. तसेच, सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्चर्यकारक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
गेल्याच महिन्यात आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे अशोक चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
याचबरोबर, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील. तसेच, सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
