अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । निम्न तापी प्रकल्पातील पाडळसरे धरणाच्या निधीतून खेडी भोकरी पुलासाठी कोट्यवधी रक्कम वाटप करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध पाडळसरे धरण जन आंदोलन समितीने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. समितीच्या नेत्यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कार्यकारी अभियंता निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे, तसेच इतर अधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे हा इशारा दिला असून, या निर्णयामुळे धरणाच्या कामावर विपरीत परिणाम होईल, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
पाडळसरे धरणाचे काम गेल्या २५ वर्षांपासून निधीच्या अभावामुळे धिम्या गतीने सुरू आहे. दरवर्षी या प्रकल्पासाठी सरासरी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होतो, परंतु तो अपुरा पडल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढत चालली आहे. अलीकडेच चोपडा व जळगाव या हद्दीवर असलेल्या खेडी भोकरी पुलासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ७५ कोटी आणि निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे धरणाच्या निधीतून ७५ कोटी अशी एकूण १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी आधीच १५ कोटी रुपये खेडी भोकरी पुलासाठी वाटप करण्यात आले आहेत. समितीच्या म्हणण्यानुसार, उर्वरित ७५ कोटी रुपयेही या पुलासाठी खर्च केल्यास पाडळसरे धरणाच्या कामासाठी निधीची कमतरता निर्माण होईल, ज्यामुळे धरणाच्या कामावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
समितीने नमूद केले आहे की, निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे धरणाच्या निधीतून खेडी भोकरी पुलासाठी रक्कम वाटप केल्यास धरणाचे लाभ-व्यय गुणोत्तर कमी होईल आणि प्रकल्प आणखी रखडेल. त्यामुळे, खेडी भोकरी पुलाचे बांधकाम आवश्यक असल्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वतंत्र निधी तरतूद करण्यात यावा, अशी शिफारस समितीने जलसंपदा विभागाला केली आहे.
या प्रकल्पाच्या निधीतून खेडी भोकरी पुलासाठी रक्कम वाटप केल्यास पाडळसरे धरण जन आंदोलन समिती तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी, अमळनेर अर्बन बँकेचे व्हॉईस चेअरमन रणजित शिंदे, महेश पाटील, हेमंत भांडारकर, सुनिल पाटील, रामराव पवार, सुशिल भोईटे यांनी दिला आहे. त्यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कार्यकारी अभियंता निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे, मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव, कार्यकारी संचालक तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इमेलद्वारे निवेदन पाठवून हा इशारा दिला आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, पाडळसरे धरणाच्या कामासाठी निधीची तरतूद करणे ही शासनाची प्राथमिकता असावी, कारण या प्रकल्पाच्या पूर्ण होण्यावर हजारो शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे, खेडी भोकरी पुलासाठी स्वतंत्र निधी तरतूद करण्याची मागणी समितीने केली आहे. शासनाने या बाबतीत लवकरच योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी शासन आणि आंदोलन समिती यांच्यात चर्चा होऊन समाधानकारक निर्णय होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पाडळसरे धरणाच्या कामासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करताना समितीने शासनाला आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्याचा आग्रह धरला आहे.
