नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आता ‘भूमी बँक या विशेष बँकेची सुरुवात केली आहे. यामुळे उद्योगाच्या दृष्टीने विविध राज्यांतील जमिनीची उपलब्धता आणि तिच्याशी संबंधित इतर माहिती सहजपणे मिळू शकणार आहे.
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, ‘‘ही बँकिंग प्रणाली औद्योगिक माहिती प्रणाली (आयआयएस) आणि राज्यांची भौगोलिक सूचना प्रणालीचे (जीआयएस) एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीत 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 3,300 पेक्षा अधिक औद्योगिक पार्कचा समावेश करण्यात आला आहे. यात तब्बल 4,75,000 हेक्टर जमिनीचा समावेश होतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, यात वने, सिंचन क्षेत्र, कच्च्या मालाचा हीट मॅप, तसेच संपर्काच्या विविध पायऱ्यांचा समावेश आहे.’’
केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले, की याच्या माध्यमाने गुंतवणूकदार उद्योगासाठीची जमीन आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळवू शकतील. ज्या देशांत भारतीय कंपन्यांना बंधनांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्यासाठी काही म्युच्यूअल गोष्टीही लागू केल्या जाऊ शकतात. या शिवाय, देशात व्यवसाय सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारशी संबंधित सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यासाठी त्यांनी सिंगल विंडो प्रणाली तयार करण्यावरही जोर दिला. तसेच, ‘‘यामुळे गुंतवणूकदारांना माहिती मिळवणे आणि विविध ठिकानांवरून मंजुरी घेण्यासाठी अनेक प्लॅटफार्म अथवा कार्यालयांत जाण्याची आवश्यकतादेखील जवळपास संपुष्टात येईल.’’ असेही गोयल म्हणाले,
