ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये चार महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई वृत्तसंस्था । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज 15 रोजी महत्त्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील सर्वात पहिला निर्णय इंदू मिल येथील स्मारकात तयार होणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याबाबत आहे. दुसरा निर्णय नगरविकास विभागाशी संबंधित तर इतर दोन निर्णय कृषी विभागाशी संबंधित आहे.

हे चार निर्णय खालीलप्रमाणे,

1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील पुतळ्याची उंची 350 फूट इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी या पुतळ्याची उंची 250 फूट इतकी निश्चित करण्यात आली होती. आजच्या निर्णयामुळे या स्मारकाचा चबुतरा 100 फूट आणि पुतळा 350 फूट अशी स्मारकाची एकूण उंची जमिनीपासून 450 फूट इतकी होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या सुधारित संकल्पानुसार सादर केलेल्या अंदाजित खर्चास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा खर्च प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार असून त्याची प्रतिपूर्ती शासन करेल. हा प्रकल्प 3 वर्षात होणे अपेक्षित आहे. यासाठी 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी कार्यादेश देण्यात आले होते. याच्या सर्व संरचनात्मक आराखड्यांचे 100 टक्के काम पूर्ण होऊन आवश्यक त्या परवानग्या देखील प्राप्त झाल्या आहेत. पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या निर्णयानंतर उरलेल्या आवश्यक त्या परवानग्या तात्काळ घेण्यात याव्यात, असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

पुतळ्याची उंची वाढल्यामुळे यासाठी लागणारे ब्राँझचे आणि लोखंडाचे प्रमाण वाढेल. तसेच पुतळ्याच्या पायाची देखील वाढ होईल. या स्मारकामध्ये बौद्ध वास्तुरचना शैलीतील घुमट, संग्रहालय व प्रदर्शन भरविण्याची सोय असेल. तसेच पादपीठामध्ये 6.0 मीटर रुंदीचे चक्राकार मार्ग असतील. या स्मारकामध्ये 68 टक्के जागेत खुली हरित जागा असेल. या ठिकाणी 400 लोकांची आसनक्षमता असलेले व्याख्यान वर्ग व कार्यशाळा घेण्याची सोय असलेले ध्यानगृह असेल. तसेच 1000 लोकांची आसनक्षमता असलेले अत्याधुनिक प्रेक्षागृह देखील असेल.

2. नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत
नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी अधिनियम सुधारण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्यागिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 10(2) मध्ये नगरपरिषद निवडणुकींसाठी प्रभाग पद्धत आणि सदस्य संख्या याबाबतच्या तरतूदी आहेत.

2017 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार सद्यस्थितीत नगरपरिषद क्षेत्रात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. या तरतूदीनुसार प्रभागात शक्य असेल तिथे 2 परंतू 3 पेक्षा कमी परिषद सदस्य निवडून येतात. नगर परिषद क्षेत्रातील प्रभागाचा विकास गतीमान करण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीची केलेली तरतूद प्रस्तावित महाराष्ट्र नगरपरिषद (सुधारणा) अधिनियम 2019 च्या सुरुवातीच्या निवडणुकांसाठीच लागू असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक सुधारणांसह अध्यादेश मसूदा निश्चित करण्यात येणार आहे.

3. पीक विमा योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना (कृषी विभाग)
रब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या 10 जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही समिती खरीप हंगाम 2020 मध्ये अशीच स्थिती उद्भवल्यास पिक विमा आणि फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल. तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.

राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्यासाठी राज्यात क्षेत्रानुसार राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबवण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करुन राज्यात 2016 पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.

राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड होईल. ही निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या 18 विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे.
योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे प्रत्येक हंगामात विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद कमी होत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना आणि विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्याही तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.

रब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे 10 जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या 10 जिल्ह्यात पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थित उद्भवल्यास योग्य उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

4. कृषी घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्मार्ट प्रकल्प (कृषी विभाग)
राज्यातील कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 1470 कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 560 कोटी रुपये आणि सीएसआरमधून 70 कोटी रुपये राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 7 वर्षे इतका ठरवण्यात आला आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश

शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि खासगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती आणि त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढवणे आणि त्यांची जोडणी प्रस्थापित खासगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येईल.

शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह आणि इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची स्थापना केली जाईल. प्रभावी कृषि पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खासगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समुहाची स्थापना केली जाणार आहे.