यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल शहरातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे शासनाच्या नियमानुसार नियमित करण्याच्या दृष्टीने नगरपरिषदेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. श्रीराम नगर, पंचशील नगर, इस्लामपुरा, सईदपुरा आणि बोरावल गेट परिसरात अतिक्रमणधारकांची माहिती संकलित करून त्यांना टोकन वाटप करण्यात येत आहे. शहरातील इतर अतिक्रमणग्रस्त भागांतही येत्या काही दिवसांत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावल नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा सौ. छायाताई अतुल पाटील यांनी दिली.
यावल शहरात शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अतिक्रमणे शासनाच्या लागू नियमांनुसार नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नगरपरिषदेने पुढाकार घेतला आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात शहरातील विविध परिसरांतील निवासी अतिक्रमणांची माहिती संकलित केली जात असून, संबंधित नागरिकांच्या नोंदी तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यामुळे पात्र नागरिकांना नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत आवश्यक माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. नगरपरिषदेच्या माध्यमातून नेमण्यात आलेल्या एजन्सीद्वारे हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणादरम्यान अतिक्रमणधारकांची आवश्यक माहिती घेणे, संबंधित जागेवरील निवासी वापराची नोंद करणे, उपलब्ध कागदपत्रांची माहिती संकलित करणे आणि पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन करणे, या बाबींवर भर दिला जात आहे. श्रीराम नगर, पंचशील नगर, इस्लामपुरा, सईदपुरा आणि बोरावल गेट या परिसरांतील नागरिकांना सर्वेक्षण प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणांतर्गत संबंधित अतिक्रमणधारकांना टोकन वाटप केले जात असून, नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची माहितीही दिली जात आहे. नगरपरिषदेने नेमलेल्या एजन्सीमार्फतच संबंधित अर्जाचे फॉर्म भरून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीच्या सांगण्यावरून अर्ज भरू नयेत किंवा आर्थिक व्यवहार करू नयेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. शहरातील इतर अतिक्रमणग्रस्त भागांतही काही दिवसांत सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार असल्याने संबंधित नागरिकांनी आपल्या कागदपत्रांची पूर्वतयारी करावी. सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकृत प्रतिनिधींना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि नोंदी करताना अचूक तपशील द्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योग्य माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे पात्रतेची तपासणी करणे ही नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.
दरम्यान, शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांची नोंद सर्वेक्षणात झाली म्हणजे संबंधित अतिक्रमण नियमित झाले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. शासनाच्या लागू निर्णयातील अटी व निकषांनुसार प्रत्येक प्रकरणाची पात्रता तपासली जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नियमितीकरणाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सर्वेक्षण आणि अंतिम नियमितीकरण यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठीही नगराध्यक्षा छायाताई अतुल पाटील यांनी नागरिकांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. नगरपरिषदेने नियुक्त केलेल्या एजन्सीमार्फतच फॉर्म भरावेत. कोणत्याही व्यक्तीने सर्वेक्षण, टोकन वाटप किंवा अतिक्रमण नियमित करून देण्याच्या नावाखाली पैशांची मागणी केल्यास नागरिकांनी तत्काळ नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
