फैजपूर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । फैजपूर नगरपरिषदेकडून मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये शिक्षण कराच्या नावाखाली नागरिकांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या कर आकारणीसाठी कोणती कायदेशीर तरतूद लागू आहे, कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे वसुली केली जात आहे आणि आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली आहे, याचा लेखी खुलासा करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष तथा फैजपूर नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष शेख कुर्बान हाजी अब्दुल करीम यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे.
फैजपूर नगरपरिषदेकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये शिक्षण कराची आकारणी नेमक्या कोणत्या नियमांनुसार केली जाते, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे शेख कुर्बान यांनी निवेदनात म्हटले आहे. नागरिकांकडून विविध करांची वसुली केली जात असताना प्रत्येक कराला कायदेशीर आधार असणे आणि त्यासंदर्भातील माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. शिक्षण कर कोणत्या कायद्याच्या कोणत्या कलमांतर्गत आकारला जातो, त्यासाठी कोणता शासन निर्णय किंवा प्रशासकीय आदेश लागू आहे, तसेच हा कर किती टक्के दराने वसूल केला जातो, याची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, या कर आकारणीसाठी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत किंवा संबंधित सभेत अधिकृत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
शिक्षण कराच्या माध्यमातून नगरपरिषदेला आतापर्यंत किती महसूल प्राप्त झाला, याचाही तपशील नागरिकांसमोर आणण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. जमा झालेल्या निधीचा वापर कोणत्या शैक्षणिक कामांसाठी केला जातो, त्यातून कोणत्या सुविधा किंवा उपक्रमांना निधी दिला जातो आणि या खर्चाचा हिशेब कोणत्या पद्धतीने ठेवला जातो, याबाबतही खुलासा मागविण्यात आला आहे. कर आकारणी करताना संबंधित कायदे, शासन निर्णय आणि प्रशासकीय नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी शेख कुर्बान हाजी अब्दुल करीम यांनी केली आहे. शिक्षण कराच्या आकारणीला कायदेशीर आधार असल्यास त्यासंबंधीची कागदपत्रे आणि नियम नागरिकांसाठी स्पष्ट करावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, शिक्षण कराच्या आकारणीला आवश्यक कायदेशीर आधार नसल्याचे चौकशीत आढळल्यास नागरिकांकडून होणारी वसुली थांबवून नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषदेच्या कर आकारणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या कर बिलांमधील विविध आकारांची वैधता याबाबत चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने या निवेदनाची दखल घेऊन संबंधित कायदेशीर तरतुदी, शासन निर्णय, ठराव आणि वसुलीच्या तपशिलासह लेखी उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षण कराची आकारणी बेकायदेशीर असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. याबाबत नगरपरिषद प्रशासनाचा अधिकृत खुलासा आणि संबंधित कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
