पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा शहरासह संपूर्ण तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य ग्रामीण कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत, तर शेतातील कामे कमी झाल्यामुळे शेतमजुरांच्या हाताला रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत घरखर्च भागविताना कुटुंबांची दमछाक होत असतानाच महिला बचत गट आणि विविध मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या कर्जहप्त्यांची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती संपेपर्यंत किंवा उत्पन्नाची साधने पूर्ववत होईपर्यंत पात्र कर्जदारांच्या कर्जहप्त्यांना तात्पुरती स्थगिती द्यावी, तसेच कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत कर्जदारांना सहकार्य करावे, अशी मागणी पारोळा तालुक्यातील महिला, शेतकरी आणि शेतमजूर वर्गातून शासनाकडे केली जात आहे.
पारोळा तालुक्यातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतमजुरीवर अवलंबून आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर वर्षभराचा घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च आणि इतर आवश्यक गरजा भागविल्या जातात. मात्र, प्रतिकूल पावसाळी परिस्थिती आणि शेतीसमोरील विविध अडचणींमुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे. शेतीतील कामे कमी झाल्याचा थेट परिणाम शेतमजुरांच्या रोजगारावरही होत असून, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या अनेकांना नियमित रोजगार मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे.
रोजगाराच्या संधी कमी झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या हातात येणारा पैसा कमी झाला आहे. दुसरीकडे, घरातील किराणा, वीजबिल, मुलांच्या शाळेचा खर्च, औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजा मात्र कायम आहेत. उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक, अशा परिस्थितीत संसाराचा गाडा पुढे नेण्यासाठी कुटुंबांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. मिळेल ते काम करून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी मर्यादित रोजगारामुळे आर्थिक संकटातून मार्ग काढणे अनेकांसाठी कठीण बनले आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला बचत गट आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. अनेक महिलांनी घरगुती उद्योग, लहान दुकाने, किरकोळ व्यवसाय तसेच कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी कर्ज घेतले आहे. काही कुटुंबांनी दैनंदिन आर्थिक गरजा भागविण्यासाठीही कर्जाचा आधार घेतला आहे. मात्र, सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत छोट्या व्यवसायांमधून अपेक्षित कमाई होत नसल्याने नियमित हप्ते भरणे अनेक कर्जदारांसाठी आव्हान बनले आहे.
एकीकडे घर चालविण्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे कर्जाचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी कायम आहे. शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही, शेतमजुरीतून पुरेसा पैसा मिळत नाही आणि छोट्या व्यवसायातूनही अपेक्षित कमाई होत नाही. परिणामी, कर्जफेडीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. पारोळा शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात उज्जीवन, यूपीआय फायनान्स, ग्रामीण कुटा, भारत फायनान्स आणि बजाज फायनान्स यांसारख्या वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांच्या परतफेडीचा विषय चर्चेत आहे. काही कर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात असल्याने आर्थिक अडचणींबरोबरच मानसिक ताणही वाढत आहे. मात्र, संबंधित प्रत्येक वित्तीय संस्थेच्या वसुलीच्या पद्धतीबाबत स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी झालेली नसल्याने या तक्रारींची संबंधित यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे.
कर्ज घेतले असल्याने त्याची परतफेड करणे ही आपली जबाबदारी असल्याची जाणीव कर्जदारांना आहे. परंतु, उत्पन्नाचे साधनच उपलब्ध नसताना नियमित हप्ते भरणे शक्य होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत वित्तीय संस्थांनी कर्जदारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून त्यांना व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः महिलांसमोर घरातील आवश्यक खर्च आणि कर्जाचा हप्ता यापैकी कोणत्या बाबीला प्राधान्य द्यावे, असा प्रश्न उभा राहत आहे. मुलांचे शिक्षण, घरातील आजारपण, किराणा आणि इतर अत्यावश्यक गरजांसाठी पैसे राखून ठेवायचे की कर्जाचा हप्ता भरायचा, अशा द्विधा परिस्थितीत अनेक कुटुंबे असल्याचे सांगितले जात आहे. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा व्हावी, या उद्देशाने महिलांनी छोट्या व्यवसायांचा आधार घेतला; मात्र सध्याच्या संकटामुळे त्यांचे प्रयत्नही अडचणीत आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पात्र कर्जदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती निवळेपर्यंत किंवा रोजगार आणि उत्पन्नाची परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत कर्जहप्त्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याबाबत शासनाने संबंधित बँका आणि वित्तीय संस्थांशी चर्चा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महिला बचत गटांची कर्जे, मायक्रो फायनान्स संस्थांची कर्जे आणि छोट्या व्यवसायांसाठी घेतलेल्या कर्जांचा परिस्थितीनुसार विचार करून सवलती देण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
कर्जदारांच्या परतफेडीच्या क्षमतेनुसार अतिरिक्त मुदत, हप्त्यांची पुनर्रचना किंवा इतर व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो. तथापि, कर्जहप्त्यांना स्थगिती किंवा अन्य सवलती लागू होण्यासाठी संबंधित नियम, शासनाचे निर्णय अथवा वित्तीय संस्थांची मंजुरी आवश्यक असू शकते. त्यामुळे पात्र कर्जदारांसाठी कोणत्या सवलती उपलब्ध होऊ शकतात, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया आवश्यक आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, याबाबत शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी होत आहे. पारोळा तालुक्यातील गावागावांतील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचत गट आणि कर्जदारांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. गावनिहाय रोजगाराची उपलब्धता, शेतीतून मिळणारे उत्पन्न, छोट्या व्यवसायांची स्थिती आणि कर्जफेडीची क्षमता यांचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
तसेच, वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुली करताना लागू नियमांचे पालन केले जात आहे का, कर्जदारांशी सन्मानपूर्वक व्यवहार केला जात आहे का आणि कोणत्याही प्रकारचा अनुचित दबाव आणला जात आहे का, याची संबंधित यंत्रणांनी दखल घ्यावी. कर्जदारांच्या तक्रारींसाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबरोबरच, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्याची मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत केवळ कर्जहप्त्यांबाबत सवलत देण्यापुरते उपाय मर्यादित न ठेवता रोजगारनिर्मिती, शासकीय योजनांचा लाभ आणि गरजू कुटुंबांना उपलब्ध असलेल्या मदतीची प्रभावी अंमलबजावणी करणेही महत्त्वाचे आहे. शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, पात्र शेतकऱ्यांना लागू योजनांची माहिती देणे आणि छोट्या व्यवसायांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत करणे, अशा उपाययोजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळू शकतो.
