नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | उत्तरप्रदेशातील बुलडोजर कारवायांवर सुप्रीम कोर्टाने आज चांगलीच फटकार लगावत यातील पिडीतांना प्रत्येकी दहा लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशसह संपूर्ण देशात सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. 2021 मध्ये प्रयागराजमधील एका वकिल, एका प्राध्यापक आणि तीन महिलांच्या घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सांगितले की, ही संपूर्ण कारवाई असंवैधानिक आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घर पाडण्याची ही कृती नागरिकांच्या हक्कांचे असंवेदनशीलपणे उल्लंघन करणारी आहे.
सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला आदेश दिला आहे की, संबंधित पाचही पीडितांना प्रत्येकी १०-१० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. न्यायालयाने सांगितले की, घर उद्ध्वस्त करण्याची ही प्रक्रिया न्यायसंगत पद्धतीने केली गेली नाही आणि कायदेशीर नोटिसीच्या प्रक्रियेचे पालन झालेले नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, “ही घटना आमच्या अंतरात्म्याला हादरवून टाकणारी आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आश्रयाचा अधिकार आहे आणि तो कोणाच्याही मनमानीने हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.” याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांना एकही योग्य नोटीस न देता अवघ्या २४ तासांत त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. २०२१ मध्ये १ मार्चला त्यांना नोटीस पाठवली गेली होती, परंतु ती ६ मार्चला मिळाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ७ मार्चला बुलडोझर कारवाई झाली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां यांनी २४ मार्च रोजी अंबेडकर नगरमध्ये घडलेल्या घटनेचा उल्लेख केला. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला जात असताना, एका ८ वर्षांच्या मुलीला आपली पुस्तके उचलून पळावे लागले. हा फोटो समाजाला अस्वस्थ करणारा असून, तो अवैध कारवाईचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतर लोकांनी आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, प्रशासनाला असे वाटले की, संबंधित मालमत्ता गँगस्टर आणि राजकीय नेता अतीक अहमद याच्याशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्यांनी आधी इलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
राज्य सरकारच्या वतीने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले की, नोटिसीच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या अवैध अतिक्रमणांकडे लक्ष वेधत म्हटले की, सरकारसाठी ही अतिक्रमणे हटवणे आणि रोखणे हे मोठे आव्हान आहे.
