शिक्षक परिषदेचे ५ जुलैला राज्यव्यापी आंदोलन

भुसावळ प्रतिनिधी । शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने सोमवार दि. ५ जुलै रोजी एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

त्यामुळे सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी काळया फिती लावून काम करणार आहेत तर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग, तहसील कार्यालय या ठिकाणी निवेदन देण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष एस. एस .अहिरे, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख गिरीश एस नेमाडे यांनी केले आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघटनेमार्फत वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शिक्षक परिषदेने राज्यात ५ जुलै रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनाच्या इशार्‍याचे पत्र महाराष्ट्र राज्य  शिक्षक परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व शिक्षण सचिवांना पाठविण्यात आले आहे.

या आहेत मागण्या

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेले शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शिक्षण कायदा १९७७-७८ नुसार लागू झालेली सेवाशर्ती नियम नुसार १९८१ मधील नियम १९ व २० नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दहा, वीस ,तीस वर्षे सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी कोरोनाग्रस्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधी सह अनुदानास पात्र घोषित करावे, अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे, राज्यातील कार्यरत सुमारे २० हजार टीईटी ग्रस्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देऊन व त्यांचे पवित्र पोर्टल मध्ये अपग्रेडेशन करून मुलाखतीची संधी द्यावी, सातव्या वेतन आयोगाचा थकबाकी चा पहिला व दुसरा हप्ता तात्काळ अदा करावा व रजा रोखीकरण ही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अदा करण्यासंबंधी शासन आदेश निर्गमित करावा, यासह विविध 31 मागण्यांचा समावेश आहे.

Protected Content