रोहयोच्या बैठकीला दांडी मारणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस

यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । यावल तहसील कार्यालयामध्ये रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे यांनी आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार व तहसीलदार मोहनमाला नासीरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितित पार पडलेल्या बैठकीत रोजगार हमी योजनेंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील विविध योजनेंच्या कामकाजांचा आढावा घेण्यात आला. यावलच्या गटविकास अधिकारी यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

यावलच्या तहसील कार्यालयात रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भातील आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मोरे यांनी यावल पंचायत समितीच्या कामकाजावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करून गटविकास अधिकारी डॉ.मंजुषी गायकवाड ह्या बैठकीस अनुपस्थित राहील्या बाबत थेट त्यांना कारणे नोटीस बजावण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या बांबू लागवड योजनेचे दोन कामे केवळ हे गटविकास अधिकारी डॉ मंजुश्री गायकवाड यांच्या टाईमपास भुमिकेमुळे स्वाक्षरी होत नसल्याने ही योजना रखडल्याने या विषया उपजिल्हाधिकारी अर्चनामोरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या बैठकीमध्ये बांबू लागवड संदर्भात आगामी काळात काय नियोजन करण्यात आले आहे, याची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.

येथील तहसील कार्यालयामध्ये संपन्न झालेल्या या बैठकी मध्ये यावलच्या तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर सह एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, निवासी नायब तहसीलदार संतोष विनंते सह विविध यंत्रणेचे प्रमुख व रोजगार हमी योजनेचे समन्वयक आदींची उपस्थिती होती. या बैठकीत यावल पंचायत समितीच्या माध्यमातून अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता गटविकास अधिकारी डॉ.मंजुश्री गायकवाड यांच्याकडून दिली जात नसल्याच्या त्या पुर्णवेळ कार्यालयात येत नसल्याच्या व त्यांच्या वागणुकी बाबत देखील अनेकांच्या तक्रारी व ओरड असुन, असे असताना देखील या विषयाकडे प्रशासकीय यंत्रणा याकडे लक्ष देत नसल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील नागरीकांमध्ये जिल्हा परिषद प्रशासना बाबत प्रचंड अशी नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान आजच्या महत्वाच्या बैठकीत गटविकास अधिकारी या अनुपस्थित राहिल्या म्हणून त्यांच्या संदर्भात उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांना नोटीस वाजवण्याच्या सूचना दिल्यात. तर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जर मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन सूचित केलेल्या बांबू लागवड संदर्भातही त्या दुर्लक्ष करून प्रशासकीय मान्यता देत नसतील तर तालुक्यात काम कसे होईल असे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. या बैठकीमध्ये त्यांनी तालुक्यातील नवीन कामाचा आढावा व कशा पद्धतीने आपण बांबू लागवड सुरू केली पाहिजे या संदर्भातील सविस्तर चर्चा मार्गदर्शन करण्यात आले.

Protected Content