जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2025 विरुद्ध जळगाव जिल्हा एकता संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विधिमंडळाला निवेदन देण्यात आले. या विधेयकात काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा संघटनेचा ठाम दावा आहे.
संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले की, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर खुली चर्चा झाली पाहिजे, मात्र हे विधेयक थेट संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्याविरोधात 43 संघटनांनी आक्षेप नोंदवत मुख्यमंत्री आणि विधेयक समिती अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांना निवेदन पाठवले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकात शासनाला कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, संघटनेचा सदस्य असणे, निधी उभारणे किंवा मदत करणे या कारणांसाठीही शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा संविधानाच्या कलम 19 (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संघटना स्वातंत्र्य) विरोधात असल्याने याला विरोध करण्यात येत आहे.
शासनाने 1 एप्रिल 2025 पर्यंत विविध सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय संस्थांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. जळगाव जिल्हा एकता संघटनेने यास स्पष्ट विरोध दर्शवून विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
खाली पहा याबाबतचा व्हिडिओ :
