सोहराबुद्दीन बनावट चकमक : अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची मालिका !

sohrabuddin kausar bi tulsi prajapati

जळगाव : विजय वाघमारे

 

सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणी मुंबईच्या विशेष सीबीआय कोर्टाने डिसेंबर २०१८ मध्ये पुराव्या अभावी निर्दोष सुटलेल्या २२ आरोपींना मुंबई हायकोर्टाने नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोहराबुद्दीनच्या भाऊकडून आरोपींना निर्दोष सोडल्याच्या विरोधात हायकोर्टात मंगळवार (दि.२५) रोजी आव्हान देण्यात आले आहे. यानिमित्ताने सोहराबुद्दीन,कौसर बी आणि प्रजापती हे कोण होते? यांची हत्या का आणि कशी झाली? यांची खरचं हत्या होती की, खरीखुरी पोलीस चकमक? या चकमकसोबत अमित शहा यांचे नाव का जोडले जाते? त्यांना का निर्दोष सोडण्यात आले? ते २२ आरोपी कोण? त्यांच्यावर कोणकोणते आरोप आहेत? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी खालील वृत्तांत आपल्याला सविस्तर वाचवा लागेल. कारण आरोपी निर्दोष सुटले असले तरी, अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची मालिका आजही कायम आहे.

 

कोण होता सोहराबुद्दीन ?

 

गुजरात पोलिसांनी २००५ मध्ये हिट्रीशीटर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सोहराबुद्दीन शेखचे महाराष्ट्रातील सांगलीजवळ एनकाउंटर केले होते. या घटनेनंतर गुजरातसह राजस्थान पोलिसांच्या कार्यशैलीवर देशभर प्रचंड टीका झाली होती. मध्य प्रदेशच्या उज्जैन जिल्ह्यातील झिरन्या गावचा रहिवासी असलेल्या सोहराबुद्दीनच्या विरोधात विविध गुन्हे दाखल होते. १९९५ मध्ये त्याच्या घरी एके-47 रायफल देखील सापडली होती. तसेच अवैध हत्यार तस्करीचे आरोपही सोहराबुद्दीनवर होते. यासह गुजरात आणि राजस्थानच्या मार्बल व्यावसायिकांकडून हफ्ता वसुली आणि काही जणांच्या हत्येचे आरोपही त्याच्यावर होते. पोलीस रेकॉर्डनुसार सोहराबुद्दीन २००२ पासून तुलसीराम प्रजापती यांच्यासोबत टोळी तयार करून जबरी वसुलीचे काम करत होता.

 

सोहराबुद्दीनने त्याचा प्रतिस्पर्धी हामिद लाला याची हत्या करून धंद्यात वचक बसवला होता. सोहराबुद्दीन आयपीएस अधिकारी अभय चूडासामाच्या मदतीने राजस्थानच्या मार्बल लॉबीकडून हफ्ता वसुली करत असल्याचा आरोप होता. सोहराबुद्दीनच्या हफ्ता वसुलीने त्रस्त झालेल्या राजस्थानच्या मार्बल लॉबीने गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर अमित शहा यांनी आयपीएस अधिकारी अभय चूडासामाला सोहराबुद्दीनला बनावट चकमकीत ठार करण्याच्या सूचना दिल्याचा आरोप आहे. अमित शहांना सोहराबुद्दीन आणि चूडासामा यांचे आधीचे व्यवहार माहीत नव्हते, अशी चार्जशीटमध्ये नोंद आहे. त्यामुळेच शहांनी हे काम चूडासावर सोपवल्याचे चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

 

सोहराबुद्दीन आणि इतरांचे असे झाले एनकाउंटर

 

एका जणांकडून वसुली करायची आहे, असे सांगून सोहराबुद्दीनला गुजरातला बोलवण्यात आले होते. सोहराबुद्दीन पत्नी व साथीदार तुलसीराम प्रजापतीसोबत हैदराबादमार्गे 26 नोव्हेंबर २००५ रोजी गुजरातकडे निघाला. मात्र, सांगलीजवळच त्याचे अपहरण करून कथित एनकाउंटर करण्यात आले होते. अहमदाबादच्या विशाला सर्कलजवळच्या टोलनाक्यावर 26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही गुजरात-राजस्थान सीमेजवळ चापरी इथे 27 डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. गुजरात एटीएसने राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते.

 

सोहराबुद्दीनच्या भावाचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना पत्र

 

सोहराबुद्दीनला गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी मिळून बनावट चकमकीत मारल्याचा आरोप त्याचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेखने २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना पत्र लिहून केला होता. त्याने चौकशीची मागणी देखील केली. रुबाबुद्दीनच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम सीआयडीला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. परंतु गुजरात सीआईडीने केलेली चौकशी अपूर्ण आणि हत्येचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला होता. सीबीआयच्या चौकशीत सोहराबुद्दीनचा खुन राजस्थानमधील मार्बल लॉबीच्या सांगण्यावरून झाल्याचे उघड झाले होते.

 

सीबीआय चौकशीनुसार सोहराबुद्दीन चकमक बनावट

 

सीबीआय चौकशीत चकमक बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. सीबीआयने शपथपत्र दाखल करून, ही चकमक बनावट असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या प्रकरणात २००७ मध्ये तीन आयपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि दिनेशकुमार एम. एन. यांना अटक करण्यात आली होती. आरोप असलेले एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट वंजारा हे २००२ ते २००५ या काळात अहमदाबाद क्राइम ब्रांचचे डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस होते. वंजारा यांच्या कारकिर्दीत तब्बल २० एनकाउंटर झाले. मात्र, सीबीआयच्या तपासात सर्व चकमकी बनावट असल्याचे उघड झाले होते.

 

गुजरातचा स्थानिक मीडियानुसार देखील चकमक बनावट

गुजरातचा स्थानिक मीडिया आणि सीबीआयने सोहराबुद्दीन-तुलसीराम प्रजापती यांची चकमक खोटी असल्याचे सिद्ध केल्यानंतर देखील शहांसह बहुतांश आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता झाली होती. विशेष म्हणजे या खटल्यात साधारण ५० साक्षीदार फितूर झाले होते. नुकत्याच झालेल्या सीबीआयमधील घडामोडीनंतर कधीकाळी गांधीनगर सीबीआईचे अधीक्षक असलेले तथा सध्या भुवनेश्वर येथे कार्यरत असलेले आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर यांनी सुप्रीम कोर्टात काही महिन्यांपूर्वी शपथपत्र दाखल करत सोहराबुद्दीनचे एनकाउंटर करण्यासाठी अमित शहा यांना ७० लाख रुपये मिळाल्याचा आरोप केला होता. एक आयपीएस अधिकारी शपथपत्रावर भारतातील सर्वात शक्तिशाली असलेल्या एका व्यक्तीवर आरोप करतोय, ही निश्चीतच साधारण बाब नाहीय.

 

तब्बल ९२ साक्षीदार फितूर

 

या प्रकरणी सीबीआयने एकूण ३८ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. ज्यात भाजपाचे सध्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख डी. जी. वंजारा यांच्यासह अनेक मोठ्या अधिकार्‍यांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र, खटला सुरू असताना अमित शाह आणि वंजारा यांच्यासमवेत एकूण १६ आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्याने त्यांना न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. इतर २२ आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला. यात प्रामुख्याने गुजरात आणि राजस्थान पोलिस दलातील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात सीबीआयने एकूण २१० साक्षीदार उभे केले होते. ज्यातील तब्बल ९२ साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्याने त्यांना फितूर घोषित करण्यात आले होते.

 

सीबीआयच्या भूमिका संशयास्पद

 

सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी आपल्याला सीबीआयचे सहकार्य मिळत नसल्याची उद्विग्नता मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी सुनावणी दरम्यान व्यक्त केली होती. या प्रकरणात अनेक साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली आहे, हा प्रकार गंभीर असून साक्षीदारांना संरक्षण देणे हे सीबीआयचे काम आहे, अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी सीबीआयला सुनावले होते. सीबीआय मूक दर्शक बनून अशा प्रकारे गोष्टी फक्त पाहात असेल तर योग्य नाही असेही हायकोर्टाने म्हटले होते. ट्रायल कोर्टात काही पोलीस अधिका-यांना दोषमुक्त करण्यात आल्यानंतर त्याविरोधात अपील करण्यासाठी सीबीआयने कोणतीही तसदी घेतली नाही, याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ही केस चालवायची तुमची इच्छा नाही का? थेट असा सवालही कोर्टाने सीबीआयला विचारला होता.

 

एवढेच नव्हे तर सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी खटल्यात सीबीआयला त्या मागील आरोपींचा हेतू सांगण्यास अपयश आले असल्याचा कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. या बनावट चकमकीद्वारे आरोपींना नेमका कोणता राजकीय, आर्थिक फायदा होणार आहे याबाबतचा ठोस पुरावा नसल्याची साक्ष मुख्य तपास अधिकाऱ्याने दिली होती आणि हीच साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. तपास अधिकाऱ्याच्या या साक्षीचा फायदा आरोपींना झाला असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. तसेच या प्रकरणात सीबीआयने काही कॉल डेटा आणि अन्य काही अहवाल लपवून ठेवले असल्याकडे ही कोर्टाने लक्ष वेधले होते. बनावट चकमक प्रकरण आणि राजकीय संबंधांबाबत जवळपास सर्वच साक्षीदाराने सुरुवातीच्या साक्षीत उल्लेख केला नव्हता. मात्र, त्यानंतर काही वर्षांमध्ये राजकीय लागेबंध असल्याचे गोष्ट सांगू लागले. सीबीआयने पोलीस आणि राजकीय संबंध सिद्ध करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, ते अपयशी ठरल्याचे कोर्टाने आदेशात म्हटले होते.

अमित शाहांच्या दोषमुक्तीला आव्हान देण्यास सीबीआयचा नकार

 

अमित शाह यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा दावा सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्यावतीने सीबीआयच्या या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. तर सीबीआयच्यावतीने हायकोर्टात या याचिकेच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले होते. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबईतील कोर्टात वर्ग करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले होते की, या खटल्याची संपूर्ण सुनावणी एकाच न्यायधीशांपुढे व्हावी. तरीही या खटल्याची तीन पेक्षा अधिक न्यायाधीशांपुढे सुनावणी झाली. ज्यात न्यायमूर्ती लोया यांचाही समावेश होता. यावरही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बोट ठेवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती ब्रिजमोहन लोया यांच्या मृत्यूनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते.

 

२२ आरोपी आणि त्यांच्यावरील आरोप

 

1. अब्दुल रहमान: हे राजस्थानमधील पोलीस निरीक्षक होते. सीबीआईनुसार रहमान हे सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी.चे अपहरण केले त्या टीमचे सदस्य होते. तसेच रेहमानवर सोहराबुद्दीनवर गोळी चालविल्याचा आरोप आहे.

 

2. नारायणसिंह डाभी: हे गुजरात एटीएसचे पोलीस निरीक्षक होते. डाभी यांच्यावर सोहराबुद्दीनची कथित हत्या करणाऱ्या टीमचे सदस्य असल्याचा आरोप आहे.

 

3. मुकेश कुमार परमार: हे गुजरात एटीएसचे डीएसपी होते. परमार यांच्यावर सोहराबुद्दीनची कथित हत्या करणाऱ्या टीमचे सदस्य असल्याचा आरोप आहे.

 

4. हिमांशुसिंह राजावत: हे राजस्थान पोलिसमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होते. राजावत यांच्यावरही कथित हत्या करणाऱ्या टीमचे सदस्य असल्याचा आरोप आहे.

5. श्याम सिंह चारण: हे राजस्थान पोलिसमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होते. चारणवर सोहराबुद्दीनवर गोळी चालविण्याचा आरोप आहे.

 

6. राजेंद्र जीरावाला: हे गुजरातमधील एका फार्म हाऊसचे मालक आहेत. सीबीआईनुसार जीरावाला यांना पूर्वकल्पना होती की, सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी.ला थांबविण्यासाठी त्यांच्या फार्म हाऊसचा उपयोग केला जातोय. जीरावालावर सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी.ला बंधक बनविण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप आहे.

 

7. आशीष पांड्या: हे राजस्थान पोलिसमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होते. पांड्यावर तुलसीराम प्रजापतीवर गोळी चालविण्याचा आरोप आहे.

 

8. घट्टामनेनी एस. राव: हे आंध्र प्रदेश पोलिसमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होते. राव यांच्यावर उस सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी.ला आंध्र प्रदेशहून गुजरातला आणल्याचा आरोप आहे.

 

9 ते 16: युद्धबीर सिंह, करतार सिंह, नारायणसिंह चौहान, जेठासिंह सोलंकी, कांजीभाई कच्छी, विनोदकुमार लिम्बछिया, किरण सिंह चौहान आणि करण सिंह सिसोदिया: सीबीआईनुसार हे सर्व जण प्रजापतीची हत्या करणाऱ्या गुजरात आणि राजस्थान पोलीसच्या संयुक्त टीमचे सदस्य होते.

 

17 ते 18. अजय कुमार परमार आणि संतराम शर्मा: हे दोघं गुजरात पुलिसमध्ये कॉन्स्टेबल होते. या दोघांवर सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी.ला गुजरात घेऊन जाणाऱ्या टीमचा सदस्य असल्याचा आरोप आहे.

 

19. बालकृष्ण चौबे: हे गुजरात एटीएसमध्ये पोलीस निरीक्षक होते. सीबीआईनुसार चौबे हे सोहराबुद्दीनची हत्या झाली, त्याठिकाणी उपस्थित होते. एवढेच नव्हे तर, सीबीआईने चौबेवर कौसर बी.च्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याचा आरोप देखील ठेवलाय.

 

20. रमणभाई के. पटेल: हे गुजरात सीआईडीचे तपास अधिकारी होते. सीबीआईने या बनावट चकमकीची चुकीची चौकशी केल्याचा आरोप आहे.

 

21. नरेश वी. चौहान : हे गुजरात पोलीसमध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होते. सीबीआईनुसार चौहानही सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी. ठेवण्यात आलेल्या फार्म हाऊसवर हजर होता. चौकशी पथकानुसार चौहान हा सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी. यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली त्यावेळी देखील हजर होता.

 

22. विजयकुमार राठोड : हे गुजरात एटीएसमध्ये पोलीस निरीक्षक होते. राठोडवर कौसर बी. चा मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप आहे.

Protected Content