हैदराबाद, वृत्तसंस्था | सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनसीआर व एनपीआर यांसारख्या मुद्द्यांवर विविध मंचांवर मंथन होणे गरजेचे आहे. या कायद्याविरोधात आंदोलने, हिंसाचार आणि तोडफोड करण्यापेक्षा केंद्र सरकारला सूचना करा, असे आवाहन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. नायडू यांच्या विधानानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरपी, एनआरसी यांमध्ये बदल केले जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीच्या विरोधात देशभरात निदर्शने, आंदोलने, मोर्चे सुरू असून, काही ठिकाणी उसळलेल्या हिंसाचारात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर दुसरीकडे, सीएए आणि एनआरसी मुद्द्याच्या समर्थनार्थही मोर्चे काढले जात आहेत. सीएए, एनपीआर यांसारख्या मुद्द्यांवर विधिमंडळे, संसद या संविधानिक सभागृहात, बैठका-चर्चासत्रांचे आयोजन करून तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये साधक-बाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
या मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय चर्चा होणेही गरजेचे आहे. हे मुद्दे प्रथम कधी उपस्थित झाले, ते का करण्यात आले, त्याचा देशावर काय परिणाम होणार आहे, यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे का आणि गरज असल्यास सूचना करण्याचा सल्ला उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दिला. चर्चा करून मार्ग काढता येतात. चर्चा केल्यास आपली व्यवस्था आणखीन मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले.
एखाद्या मुद्यावर एकमत नसणे, मतभेद असणे आणि त्याचे समर्थन न करणे, हा लोकशाहीचा मूलभूत सिद्धांत आहे. सरकारचा एखादा निर्णय आवडेल, अगर आवडणार नाही. परंतु, कोणत्याही मुद्द्याची दुसरी बाजू समजून घेतली पाहिजे आणि त्यानुसार योग्य पावले उचलली पाहिजेत, असे नायडू यांनी नमूद केले. आंदोलने किंवा निदर्शने करताना हिंसाचार होता कामा नये, असे सांगताना सृजनात्मक, लोकशाही आणि शांततापूर्ण पद्धतीने आपले मतभेद व्यक्त करणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.
