फैजपूर प्रतिनिधी । राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत सातवे वेतन जाहिर केले आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून जून2019 चे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार दिले जाईल, असे मंत्रालयाच्या शिक्षण विभागाकडून तोंडी आदेश देण्यात आले आहे. याबाबत, नगरपालिका शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी (दि. 23 जून) रोजी मा. महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन दिले आहे.
याबाबत माहिती अशी की, नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी पासून ते मे 2019 पर्यंत हे पाच पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळाले, मात्र जून महिन्याचे पगार पत्र जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने स्वीकारला नाही. परंतू मंत्रालयाच्या आदेशामुळे सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार नगरपालिका शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे, असे तोंडी आदेश दिले आहेत. मात्र, सर्व नगरपरिषद संचलित शाळेतील शिक्षक शिक्षेतर कर्मचार्‍यांवर अन्याय कारक वागणूक शिक्षण विभाग देत आहे. म्हणून याबाबत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार अदा करण्यासाठी निवेदनावर स्वाक्षर्‍या करत आशयाचे निवेदन माजी मंत्री एकनाथराव खडसे व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग मंजूर झालेला असून या सातव्या आयोगानुसार वेतन 1 जानेवारी 2016 पासून शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद जळगाव यांनी वेतनश्रेणी निश्चित केलेल्या आहेत व त्यानुसार जानेवारी 2019 ते मे 2019 चे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार या कर्मचाऱ्यांना दिले गेले आहे. मात्र जून 2019 चे वेतन देयक बिले जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग जळगाव यांनी स्वीकारलेले नसून माहे जून 2019 चे वेतन देयक हे सहाव्या वेतन आयोगानुसार द्यावे, असे तोंडी सूचना मंत्रालयातील शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेल्या आहे. तरी शासनाच्या नियमानुसार नगर परिषद शाळांना व खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना एकाच वेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे.
